पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र ने 16 राज्यों को दिए 56,415 करोड़

- मध्यप्रदेश के हिस्से 7850 करोड़, राजस्थान को मिलेंगे 6026 करोड़ - बजट में वित्त मंत्री ने की थी विशेष सहायता योजना की घोषणा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए 16 राज्यों को 56 हजार 415 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस वर्ष आम बजट में घोषित 'राज्यों को पूंजी गत निवेश के लिए विशेष सहायता' योजना के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत राजस्थान को 6026 व मध्यप्रदेश को 7850 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

योजना के तहत अरूणाचल प्रदेश को 1255 करोड़ रुपए, बिहार को 9640 करोड़, छत्तीसगढ़ को 3195 करोड़, गोवा को 386 करोड़, गुजरात को 3478 करोड़, हरियाणा को 1093 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 826, कर्नाटक को 3647 करोड़, मध्य प्रदेश को 7850 करोड़, मिजोरम को 399 करोड़, ओडिशा को 4528 करोड़, राजस्थान को 6026 करोड़, सिक्किम को 388 करोड़, तमिलनाडु को 4079 करोड़, तेलंगाना को 2102 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 7523 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

यह राशि शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई है। जल जीवन मिशन और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए भी राशि मंजूर की गई है, ताकि इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जा सके। योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.30 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आठ भागों में विभक्त योजना के पहले और सबसे बड़े हिस्से में एक लाख करोड़ रुपए राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है।