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Delhi: शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली में दिए ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटित निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को सुगम बनाने के आदेश

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आवंटित निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को सुगम बनाने के आदेश दिए।

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Delhi: शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली में दिए ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटित निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को सुगम बनाने के आदेश

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक।

दिल्ली सरकार के अनुसार सरकार ने दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा (एंट्री लेवल एडमिशन) में होने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन में अभिभावकों को होने वाली संभावित दिक्कतों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस साल सरकार ने पूरे दाखिला प्रक्रिया को सख्ती से मॉनिटर करने की योजना बनाई है। जिससे ईडब्ल्यूएस कोटे में अभिभावकों को बच्चों के दाखिले से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इस सत्र में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत होने वाले दाखिले में निजी स्कूल अपनी मनमानी न करें।

37 हजार सीटों के लिए 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए

दिल्ली सरकार के अनुसार इस शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शिक्षा विभाग और एमसीडी से मान्यता प्राप्त 2,001 निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा (एंट्री लेवल एडमिशन) के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें 37,187 सीटों के लिए 2,09,753 आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटराइज्ड ड्रा के माध्यम से इन सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ड्रॉ के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए स्कूल आवंटित किया जाता है। अभिभावक इन स्कूलों में जाकर दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं। जिसके बाद बच्चों का स्कूल में दाखिला लिया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला की कुछ स्कूलों में अभिभावक ड्रा में नाम आने के बाद अपने बच्चों के दाखिले के लिए उस स्कूल में जाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है और कई मौकों पर दाखिला देने से मना कर दिया जाता है। इस शैक्षणिक सत्र में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को एक चार सूत्रीय एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। जिससे पूरी एडमिशन प्रक्रिया में अभिभावकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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