ईरान-अमेरिका सीजफायर: दिल्ली छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए! CM रेखा गुप्ता के इस कदम से सिलेंडर की किल्लत खत्म

Delhi LPG cylinder crisis: दिल्ली में अब कमर्शियल LPG की किल्लत नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बताया कि रेखा गुप्ता सरकार ने सिलेंडरों की प्रतिदिन की सीमा बढ़ा दी है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और रोजगार के लिए पलायन रुकेगा।

Rekha Gupta LPG decision: राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से जारी एलपीजी की किल्लत अब पूरी तरह खत्म होने जा रही है। दिल्ली वासियों के लिए राहत की बड़ी खबर यह है कि अब गैस की कमी के कारण किसी को भी अपना कारोबार समेटकर या काम छोड़कर शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है, जिससे सिलेंडरों की किल्लत अब बंद होने वाली है।

दिल्ली में खत्म होगा सिलेंडर संकट

इस बड़े बदलाव की एक बड़ी वजह दुनिया के हालात भी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकने सीजफायर के ऐलान से अब दुनियाभर में गैस और तेल की सप्लाई आसान हो गई है। इसका फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में गैस की सप्लाई बढ़ाने का तुरंत आदेश दे दिया है। इस फैसले से सबसे बड़ी राहत दिल्ली के उन हजारों ढाबों, होटलों और रेस्तरां चलाने वालों को मिलेगी, जो गैस न मिलने की वजह से काम बंद करने जा रहे थे। साथ ही, हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों और लोगों की परेशानी भी अब खत्म हो जाएगी।

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अहम फैसला

दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति उद्योग वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अहम फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG की उपलब्धता बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सिलेंडर की प्रतिदिन सीमा 180 से बढ़ाकर 360 (19 किलो के बराबर यानि 1368 सिलेंडर (5 kg) कर दी है।

यह फैसला कुल 6,480 सिलेंडर की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया है, ताकि जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर गैस मिल सके। जिन लोगों को कॉमर्शियल सिलेंडर में प्राथमिकता दी गई है उनमें दिल्ली में चलने वाले सैकड़ों होटल, रेस्तराओं के अलावा शिक्षा संस्थान, कम्यूनिटी किचन, कैटरर्स, सरकारी संस्थान आदि शामिल हैं।

इन सेक्टरों को दी गई है प्राथमिकता

• होटल, रेस्तरां व फूड सेक्टर: 3375 सिलेंडर
• लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज: 1800 सिलेंडर
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान: 225 सिलेंडर
• सरकारी संस्थान एवं कम्युनिटी किचन: 225 सिलेंडर
• कैटरर्स एवं बैंक्वेट: 225 सिलेंडर
• स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम: 270 सिलेंडर

जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सिरसा ने आगे कहा, ‘मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि गैस की वितरण व्यवस्था पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार आपको समय पर गैस उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।’ बता दें क‍ि रेखा सरकार ने यह फैसला कॉम‍र्श‍ियल स‍िलेंडरों पर ल‍िया है। इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो द‍िल्‍ली में उन जगहों पर काम करते हैं जहां स‍िलेंडरों की जरूरत पड़ती है और पर्याप्‍त एलपीजी न म‍िलने की वजह से वे बंदी के कगार पर पहुंच गए थे।