
दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की तरफ से इंटरसिटी ऑपरेशन के लिए प्रीमियम बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली सरकार के अनुसार डीटीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में इसकी सैंद्धांतिक मंजूरी दी है।
दिल्ली-एनसीआर में काफी संख्या में पैसेंजर बसों में ट्रेवल करते हैं। अब दिल्ली सरकार के दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा इंटरसिटी ऑपरेशन के मद्देनजर प्रीमियम बसें चलाई जाएंगी। डीटीसी की 9 जनवरी को हुई बोर्ड की बैठक में कई फैसलों को मंजूर किया गया है। इसमें डीटीसी के कर्मचारियों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद को प्रोत्साहित की दिशा में भी फैसला किया गया है। इसके जरिए डीटीसी कर्मचारी ई-वाहनों की खरीद के लिए दिल्ली ईवी नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से लोन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही बोर्ड ने डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) का लाभ देने की भी मंजूरी दी है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री और डीटीसी बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश गहलोत ने कहा सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों और दिल्ली के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं देने में हमेशा सबसे आगे रही है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को डीटीसी की नई प्रीमियम बसों में बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।
प्रीमियम बसों में यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं
दिल्ली सरकार के अनुसार डीटीसी द्वारा काफी समय से लंबे पर हाई क्वालिटी वाली प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना तैयार की जा रही थी। डीटीसी बोर्ड से मंज़ूरी के बाद जल्द ही 200 किलोमीटर तक के एनसीआर मार्गों पर इलेक्ट्रिक या सीएनजी प्रीमियम बसें चलाई जाएंगी। इंटरसिटी बस संचालन के लिए डीटीसी 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के मार्गों पर भारत स्टेज (बीएस) -6 बसों का संचालन करेगी। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने वाली सभी बसें सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी।
डीटीसी डिपो में कर्मचारियों के लिए होगी निशुल्क ई-व्हीकल चार्जिंग की सुविधा
दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीटीसी बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए निशुल्क चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने को भी मंजूरी दी। दिल्ली ईवी पॉलिसी में ई-टू व्हीलर सेगमेंट को प्राथमिकता वाले सेगमेंट में रखा गया है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर दिल्ली सरकार पहले से ही प्रति वाहन 5 हजार रुपये प्रति किलोवाट आवर (KWH) की बैटरी क्षमता के साथ अधिकतम 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। डीटीसी के डिपो और कॉर्पोरेट कार्यालय में लगभग 38 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। हाल ही में डीटीसी के कर्मचारियों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया जिसमे यह पाया गया कि 45 फीसदी कर्मचारी ऑफिस आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए दूरी की चिंता और वाहनों की चार्जिंग प्रमुख चुनौतियों में से एक रही है लेकिन कार्यालय और डीटीसी बस डिपो में मुफ्त चार्जिंग सुविधाएं होने से अब डीटीसी के कर्मचारी आसानी से मुफ्त में आपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे।
Published on:
10 Jan 2023 11:29 pm
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