हिन्दू धर्म स्थलों के सौ मीटर के दायरे में रूकेगी मांस की बिक्री

राजस्थान के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में पेश किए दस गैर सरकारी विधेयक।

अभिषेक सिंघल

संसद में शुक्रवार का दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहा। लम्बे समय से अटक रहे गैर सरकारी विधेयकों को शुक्रवार को सांसदों को सदन में पेश करने का मौका मिला। राजस्थान के सांसदों ने लोकसभा में दस विधेयक पेश किए। इस दौरान आसन पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे।

हिन्दू धर्म-उपासना स्थल के पास मांस की दुकान पर रोक

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकसभा में हिंदू धार्मिक उपासना स्थल (पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध) विधेयक पेश किया। इससे हिंदू धार्मिक उपासना स्थल से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध और मांस बिक्री पर रोक लगेगी। दामोदर अग्रवाल ने बिल में बताया है कि धर्म उपासना स्थलों के पास इस प्रकार पशुवध होने, मांस बिकने, पकने से इन धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं दूषित होती हैं।

पौधरोपण के भू मानचित्रण के लिए राज्य को विशेष सहायता

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकसभा में राजस्थान में पौधारोपण के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए राजस्थान राज्य में पौधारोपण के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक पेश। इससे प्रदेश में पौधे लगाने के लिए विशेष सहायता मिल सकेगी।

स्मारकों के संरक्षण के लिए मिले विशेष सहायता

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकसभा में प्रदेश की धरोहरों के संरक्षण के लिए राजस्थान को केन्द्र से विशेष सहायता दिलवाने के लिए राजस्थान में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक पेश। 

मतदान हो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य

पाली सांसद पीपी चौधरी ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत अनुच्छेद 51A में संशोधन के तहत हर पात्र नागरिक के लिए मतदान को मौलिक कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव किया है। इससे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों  में भागीदारी बढ़ेगी। चौधरी ने कहा कि सभी लोग मतदान नहीं करते हैं। सभी को मतदान करना चाहिए और इसे कर्तव्य बनाया जाना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु बढ़े

पाली सांसद पीपी चौधरी ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत अनुच्छेद 124 में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से 70 वर्ष करने का विधेयक पेश किया है। इससे अदालतों में लम्बित मामलों का बोझ कम हो सकेगा। वहीं न्यायाधीशों के अनुभव का लम्बे समय तक लाभ भी मिल सकेगा। इससे भारतीय न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूती मिल सकेगी। अन्य देशों में न्यायधीशों को अधिक उम्र तक कार्यरत रहने के प्रावधान हैं।

नगरपालिका सेवा चयनबोर्ड बने

पाली सांसद पीपी चौधरी ने सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में नई प्रविष्टि 41A जोड़ कर स्वशासन संस्थाओं (पंचायत/नगर निकाय) की सेवाओं के लिए सेवा चयन बोर्ड के प्रावधान का विधेयक पेश किया है। इससे राज्यों में पारदर्शी सेवा प्रणाली स्थापित हो सकेगी। नगरपालिकाओं और पंचायतों में प्रशिक्षित विशेष कार्यबल होने से इनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

भीली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो

बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने भीली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन के लिए गैर सरकारी विधेयक पेश किया। रोत ने लोकसभा में भीली भाषा में कहा कि पूरे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, अधिकार और सम्मान के लिए एक निर्णायक है। भीली भाषा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों लोगों की मातृभाषा है, फिर भी आज तक इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि असमी बोलने वालों की संख्या लगभग 1.53 करोड़ है, मैथिली के लगभग 1.36 करोड़, कश्मीरी बोलने वालों की संख्या करीब 68 लाख है। भीली बोलने वालों की भी बड़ी संख्या है।

दूध का न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो

जालोर-सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने दूध व दुग्ध उत्पादों के लिए न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए दुग्ध एवं एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक 2025 पेश किया। इससे पशुपालकों को पशुपालन में सहायता मिलेगी।

स्वदेशी गाय संरक्षण के लिए बोर्ड

जालोर-सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने स्वदेशी गाय और गाय संतति के संरक्षण के लिए बोर्ड का गठऩ करने के लिए विधेयक पेश किया है। ताकि स्वदेशी गायों का का संरक्षण किया जा सके।

चारा भंडार बोर्ड की स्थापना हो

जालोर-सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने अकाल, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को चारा और पानी उपलब्ध करवाने के लिए चारा भंडार बोर्ड की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया।