जानिए क्यों वैश्विक जलवायु नीति के लिए 2021 है सबसे महत्वपूर्ण

  • यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई आदेश जारी किए।
  • अब दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे बड़ी वैश्विक कार्रवाईयों का गवाह बने वर्ष 2021

नई दिल्ली। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति पर चार साल पीछे हटने के बाद, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2050 तक अमरीका के जलवायु तटस्थ लक्ष्य निर्धारित करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया है। नए राष्ट्रपति ने वैश्विक सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए 22 अप्रैल (पृथ्वी दिवस) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की भी घोषणा की है।

ब्रसेल्स स्थित ग्रीन थिंक टैंक (द इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एनवायरनमेंटल पॉलिसी) के टिम गोर के मुताबिक, व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ 2021 के "जलवायु परिवर्तन नीति के लिए सबसे बड़ा वर्ष होने की संभावना है।"

इससे पहले पिछले साल ने पहले से ही कई बड़े कदमों को देखा। 2020 के अंत तक दुनिया के दो तिहाई उत्सर्जनकर्ताओं ने लंबी अवधि में उत्सर्जन में कटौती करने का वादा किया था। 2015 में 195 देशों द्वारा हस्ताक्षरित मशहूर पेरिस समझौता, वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर सीमित करने के लिए किया गया, और ये भी 2020 में लागू हुआ।

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समझौते के हिस्से के रूप में प्रत्येक देश को हर पांच साल में एक राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करना जरूरी है। इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस पर एनडीसी एक अल्पकालिक लक्ष्य है। 2020 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 को कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब इनमें फिर से जुड़े संयुक्त राज्य अमरीका समेत अन्य देशों के पास अपडेेटेड एनडीसी प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा और अधिक समय है।

जर्मन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक और जलवायु वैज्ञानिक निकोलस होन ने मीडिया से बातचीत में बताया, "एनडीसी के संदर्भ में, हर देश को अब दीर्घकालिक लक्ष्यों की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों।"

अमरीका स्थित यूनियन ऑफ कंसर्नड साइंटिस्ट्स में जलवायु और ऊर्जा कार्यक्रम की नीति निदेशक रैचेल क्लीटस ने इस बात पर सहमति जताई कि अल्पकालिक प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण हैं। क्लीटस ने कहा, "जब तक हम COP26 तक पहुंचते हैं, तब तक नए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ कदम बढ़ाने के लिए हमें अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्सर्जकों की आवश्यकता होती है। बाइडेन प्रशासन को ईयू के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि तैयारियों के एक अति महत्वाकांक्षी गठबंधन का निर्माण हो सके।"

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सबकी निगाहें बाइडेन के अगले कदम पर

सभी पार्टियां उत्सुक हैं कि बाइडेन अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले दशक के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उनके प्रशासन ने पहले ही 2035 तक अमरीकी बिजली क्षेत्र को जलवायु तटस्थ बनाने के उद्देश्य से संकेत दिया है। दिसंबर 2020 में एक अपडेटेड एनडीसी प्रस्तुत करने वाले ईयू का लक्ष्य 2030 तक सभी उत्सर्जन में कम से कम 55 फीसदी की कटौती करना है।

क्लीटस और गोर दोनों ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवहन नीति को अमरीका और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना।

गोर ने बताया, "परिवहन अमरीका और यूरोपीय संघ में उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। हम इस साल कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे बाइडेन और यूरोपीय संघ दोनों वाहनों से CO2 उत्सर्जन पर कानून बनाते हैं।"

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वहीं, क्लीटस ने कहा, "और हमें भी जरूरत है कि सरकारें निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑटो निर्माता जनरल मोटर्स ने 2035 तक अपने वाहनों को [अधिकांश] इलेक्ट्रिक बनाने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है।"

दुनिया भर के अन्य प्रमुख उत्सर्जकों द्वारा विभिन्न डिग्री के रूप में देखी गई बाइडेन की एक अन्य प्रमुख प्रतिज्ञा वर्तमान में जीवाश्म ईंधन अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर समुदायों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की है। बाइडेन ने अमरीका में कोयला और बिजली समुदायों के आर्थिक पुनरोद्धार के लिए एक संघीय कार्य समूह की घोषणा की है।

क्लीटस ने आगे कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन समुदायों के लिए एक उचित बदलाव में निवेश कर रहे हैं- और यह जर्मनी या चीन जैसे देशों में सिर्फ एक मुद्दे के रूप में ज्यादा है।"

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'निष्पक्ष' हो अंतर्राष्ट्रीय योगदान

जहां अमरीका और यूरोपीय संघ दुनिया के उत्सर्जन के ज्यादातर हिस्से के लिए अकेले ही जिम्मेदार हैं, अकेले घरेलू हरित नीतियां वैश्विक संकट से निपटने में बहुत कारगर नहीं होंगी।

पेरिस समझौते में उल्लिखित उचित साझेदारी नीति के अनुरूप, अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्सर्जकों को वैश्विक दक्षिण के देशों में अपने अंतर्राष्ट्रीय योगदान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

एंटी-पावर्टी एनजीओ एक्शन एड के लिए जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले हरजीत सिंह ने कहा, "मौजूदा अमरीकी लक्ष्य वास्तव में अपने उचित हिस्से का पांचवां हिस्सा है। यदि एक देश ने ऐतिहासिक रूप से अधिक पारिस्थितिक स्थान पर कब्जा कर लिया है, तो उस देश को विकासशील देशों की मदद करने के लिए और अधिक काम करना होगा।"

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सिंह ने 2020 में कोरोना वायरस महामारी और चक्रवात अम्फान द्वारा नष्ट हो गई भारत की अर्थव्यवस्था का हवाला दिया, और कहा कि इसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है।

जलवायु वैज्ञानिक होह्ने ने कहा, "दो चीजें हैं जो एनडीसी में होनी चाहिए: एक घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय योगदान। मुझे नहीं लगता कि यह अभी भी कुछ विकसित देशों द्वारा पूरी तरह से समझा गया है कि एनडीसी केवल तभी निष्पक्ष हो सकता है जब इसमें अंतर्राष्ट्रीय योगदान शामिल हो।"

क्लीटस का मानना है कि बाइडेन सरकार इस जिम्मेदारी और "जलवायु न्याय" के महत्व से अवगत है। उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन पर बाइडेन के विशेष दूत, जॉन केरी ने जलवायु संकट की नैतिक अनिवार्यता के बारे में बात की है। इससे पता चलता है कि बाइडेन प्रशासन अपने उचित हिस्से का भुगतान करने के लिए तैयार है।"

चीन क्या करेगा?

क्लाइमेट फाइनेंस के जटिल मुद्दे के अलावा प्रमुख उत्सर्जक भी अच्छे उदाहरण स्थापित करके वैश्विक स्तर पर काम कर सकते हैं। गोर ने कहा, "बहुत से देश इस समय अपने पत्ते बंद किए हुए हैं और यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अमरीका अपने एनडीसी के साथ क्या करता है। इसका सबसे ज्यादा इंतजार चीन को है।"

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चीन ने 2020 के अंत में 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया था। जापान और दक्षिण कोरिया भी स्वयं के दीर्घकालिक उत्सर्जन-कम करने की प्रतिज्ञाओं के साथ जल्दी से इसके पीछे आ गए थे।

गोरे ने कहा, "चीनी संदर्भ में बड़ा सवाल यह है कि वे अपने उत्सर्जन को कब चरम पर ले जाएंगे। अगर यह 2025 या 2030 के करीब होता है, तो इससे पूरा फर्क पड़ता है।"

सिंह बाइडेन की भूमिका को भी बहुत प्रभावशाली मानते हैं। उन्होंने कहा, "बाइडेन का प्रशासन अन्य देशों को कार्रवाई करने के लिए धक्का देगा। वे अब अमरीका के पीछे छिप नहीं सकते।"

होह्ने ने ब्राजील का उदाहरण दिया, जो राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो द्वारा एक एनडीसी को आगे रखकर "पीछे की ओर" चला गया। इसकी एनडीसी इससके पिछले लक्ष्य की तुलना में कम महत्वाकांक्षी है। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तरह, बोल्सोनारो ने जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व से इनकार किया है। लेकिन अब ट्रम्प के व्हाइट हाउस के बाहर होने के साथ, होह्ने ने सुझाव दिया कि बोलसोनारो जैसे जलवायु-विरोधी नेताओं को भी कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

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"जब अमरीका और चीन अपने एनडीसी को आगे रखेंगे, तो अन्य सभी देशों को भी कुछ महत्वाकांक्षी कदम को आगे रखना होगा।"

लोगों की ताकत

बोलसोनारो जैसे नेताओं को भी घर से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। होह्ने ने कहा, "लोकतांत्रिक सरकार के लिए अपने मतदाताओं के पास जाना और जलवायु परिवर्तन पर कुछ नहीं करेंगे, कहना अब संभव नहीं होगा।"

संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी पीपुल्स क्लाइमेट वोट द्वारा जनवरी 2021 के सर्वेक्षण में पता चला कि दुनिया भर के 64 फीसदी लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपातकाल है, और यह एक संख्या है जो 18 से कम उम्र के लोगों के लिए और भी अधिक खतरनाक है।

हरजीत सिंह ने कहा, "जलवायु से इनकार करने का वक्त बहुत लंबा हो गया है। अब देश बहाने नहीं बना सकते।"

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अमित कुमार बाजपेयी
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