पांच दिनी कार्य सप्ताह की मांग, 27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 9 संगठन होंगे शामिल

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से लगातार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, भारतीय बैंक संघ तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सुलह वार्ता असफल रही। वार्तालाप विफल रहने के बाद अब एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल 27 जनवरी को होने जा रही है। इस बैंक हड़ताल में देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। वहीं मध्यप्रदेश में इस हड़ताल में 7 हजार से अधिक बैंक शाखाएं और 40 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे।

इसलिए लगातार चार दिन तक बंद रहेंगे बैंक
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स मध्य प्रदेश के कॉर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर बारहवें द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण के समय ही आइबीए ने इस मांग पर सैद्धांतिक सहमति जतायी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके चलते बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल से पहले 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश होने के कारण जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे।

बैंक अधिकारी-कर्मचारियों ये 9 संगठन होंगे शामिल
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआईबीओसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (एनसीबीई), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई), इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (आईएनबीईएफ),
इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी),नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) ,नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) शामिल हैं।

इन मांगों को लेकर हड़ताल

• कार्य घंटे बढ़ाकर शेष शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए।
• आइडीबीआइ, ग्रामीण बैंक और जीवन बीमा के विनिवेश पर रोक।
• बैंकों में रेगुलेटेड ऑफस ऑवर और पेंशन अपडेशन।