अवैध कॉलोनियों का ‘सिंडिकेट’ ग्रामीण व ग्वालियर विस में धड़ल्ले से प्लॉटिंग, कार्रवाई सिर्फ 1 प्रतिशत

हर साल 100 करोड़ का राजस्व नुकसान, भू माफिया-अफसर गठजोड़ बेपरवाह

शहर में अवैध कॉलोनी बनाना अब सबसे बड़ा कारोबार बन गया है। नियम-कानून ताक पर रखकर भू माफिया खुलेआम प्लॉटिंग कर रहे हैं और इसमें निगम भवन शाखा व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी साफ झलक रही है। जब मुख्यमंत्री या भोपाल स्तर से अवैध कॉलोनी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश आते हैं, तब प्रशासन बुलडोजर चलाकर सिर्फ सडक़ या बाउंड्रीवॉल हटाने की नौटंकी करता है और रिपोर्ट भेजकर खुद की पीठ थपथपा लेता है। कुछ समय बाद वहीं कॉलोनी दोबारा खड़ी दिखती है। यह खेल वर्षों से जारी है।

सबसे ज्यादा लूट ग्रामीण व ग्वालियर विधानसभा में

ग्रामीण व ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम प्लॉटिंग हो रही है। जमीन का एग्रीमेंट होते ही शेड डालकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। न सडक़, न बिजली, न पानी, न सीवर लेकिन प्लॉट ऐसे बेचे जा रहे जैसे स्वर्ग का टुकडा़ हों।

कमाई बिल्डर की फजीहत और नुकसान निगम का

हर साल निगम को 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान हो रहा है, क्योंकि कॉलोनी फार्म-4 में परिवर्तित नहीं होती न विकास शुल्क जमा होता न निर्माण स्वीकृति की राशि न संपत्तिकर और न जलकर सुविधाएं नहीं, फिर भी भविष्य में बोझ निगम पर ही आता है।

एफआईआर में भी अपने-पराए का खेल

पिछले 5 साल में 177 अवैध कॉलोनी काटने वालों पर पर एफआईआर दर्ज होना थी, पर भवन अधिकारी व जेडओ सिर्फ 5 बिल्डरों पर एफआईआर करा पाए है। बाकी 172 पर कार्रवाई की हिम्मत किसी अधिकारी ने नहीं दिखाई।

932 अवैध कॉलोनी में से कार्रवाई सिर्फ 21 पर
कलेक्टर रुचिका चौहान ने तीन महीने पूर्व सभी एसडीएम को 1752 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट दी थी। इसमें मुरार में 605, लश्कर में 187, झांसी रोड में 186, ग्वालियर में 774 अवैध कॉलोनियां थी। बाद में इनकी छटनी करने पर इनकी संख्या चारों विस में 932 रह गई और कलेक्टर ने आयुक्त,बीईओ व जेडओ को निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन का नोटिस जारी कर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करें। लेकिन अब तक सिर्फ 21 पर ही कार्रवाई हो पाई।
विधानसभा अवैध रोक कार्रवाई
ग्वालियर 109 18 05
पूर्व 107 83 08
दक्षिण 44 16 02
ग्रामीण 672 275 06
कुल 932 392 21
पत्रिका व्यू…..
अगर फाइलों में 932 अवैध कॉलोनियां दर्ज हैं और कार्रवाई सिर्फ 21 पर ही दिख रही है तो अवैध प्लॉटिंग रोकने वाला सिस्टम कहां है?। किसके संरक्षण में ये खेल चल रहा है और इसमें अरबों का खेल है। ऐसे में इसे अब आसानी से समझा जा सकता है। वहीं जिला प्रशासन, निगम भी इन बिल्डरों के सामने चुपचाप बना हुआ है।