1 फ़रवरी 2026,
रविवार
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कर्नाटक (Karnataka) की सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी ठेकों (Contracts) में मुस्लिमों को 4 फीसदी आरक्षण (Reservation) को मंजूरी दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कर्नाटक की कांग्रेस (Congress) सरकार के इस फैसले पर भड़के। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि यह तुष्टीकरण राजनीति की पराकाष्ठा है। यह ठीक नहीं है।
