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मप्र ने दिया भीलवाड़ा के उद्यमियों को न्योता, वहां 27 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित

धार के टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने पर बिजली दर 4.50 रुपए प्रति यूनिट-राठौड़

भीलवाड़ाJun 15, 2024 / 09:19 pm

Suresh Jain

धार के टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने पर बिजली दर 4.50 रुपए प्रति यूनिट-राठौड़

धार के टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने पर बिजली दर 4.50 रुपए प्रति यूनिट-राठौड़

भीलवाडा औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जमीन, पावर एवं पानी मध्यप्रदेश में प्रचुरता से उपलब्ध है। पिछले तीन साल में राज्य में 9040 एकड़ भूमि पर 27 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त धार में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। मप्र में 29 हजार मेगावॉट पावर उपलब्ध है। एक हजार मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है। यह बात मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड ने शनिवार को मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्डइण्डस्ट्री में उद्यमियों को इंवेस्टरऑउटरीच सेमीनार में कही।
राठौड़ ने कहा कि एमपी में विद्युत दरें अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। महाराष्ट्र में 8.70, कर्नाटक में 7.40, गुजरात 7.20 के मुकाबले एमपी में 6.90 रुपए प्रति यूनिट है। धार में टेक्सटाइल पार्क में विद्युत 4.50 रुपए प्रति यूनिट से उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को औद्योगिक विकास के लिए थ्रस्ट सेक्टर ही नही प्रमुख सेक्टर माना गया है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग का बड़ा केन्द्र है एवं यहां की औद्योगिक इकाईयों का विस्तार चित्तौडगढ जिले में भी है। चित्तौड़ से समीपवर्ती नीमच, मंदसौर, रतलाम में टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गारमेंट कलस्टर विकसित किए
राठौड़ ने बताया कि रेडीमेड गारमेंट एवं अप्रेरेल सेक्टर का भी तेजी से विकास हो रहा है। बच्चों के लिए रेडीमेड गारमेंट निर्माण में एमपी पहला स्थान रखता है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में नए रेडीमेड कलस्टर विकसित किए जा रहे है। रेडीमेड गारमेंट के लिए प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध है। इस क्षेत्र में 60 से 80 प्रतिशत महिला श्रमिक कार्यरत है। दो प्लास्टिक, एक लेदर एवं फुटवियर पार्क स्थापित किए गए है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि मध्य प्रदेश में भूमि लेने, कार्य प्रारम्भ करने तथा तीन वर्ष तक या उत्पादन चालू होने तक किसी भी विभाग की एनओसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य में वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत 40 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान एवं 5 से 7 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान सात वर्ष के लिए दिया जा रहा है। निर्यात के लिए 6 इंडलेंड कंटेनर डिपो स्थापित है।
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के मैनेजर सरस सुहाने, प्रखर मिश्रा, नितिन श्रीवास्तव उपस्थित थे। चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ आरसी लोढा, संयुक्त सचिव सुमित जागेटिया, कोषाध्यक्ष एसके सुराना ने अतिथियों का स्वागत किया। विनोद मेहता, अतुल यादव, साबिर मोहम्मद, ललित जैन, केएल गिलोत्रा, पीआर तोतला, आरपी बल्दवा, पी माहेश्वरी, हेमन्त मानसिंहका, एसके जैन उपस्थित थे।

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