25 जून, 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन ने जनवरी 2016 से जून 2018 तक आयोजित प्रतियोगिता के चार दौर के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया। मिशन एक क्षेत्र-आधारित स्मार्ट सिटी विकास दृष्टिकोण पर जोर देता है, जो शहर के एक चयनित हिस्से में प्रयासों को केंद्रित करता है। 100 शहरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 12 जुलाई, 2024 तक 1,45,083 करोड़ (कुल परियोजनाओं का 90 प्रतिशत) की कुल 7,218 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के पास एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राज्य स्तर पर मिशन कार्यान्वयन की निगरानी राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। मंत्री ने कहा एसपीवी के बोर्ड में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं।