DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में होगा बंपर इजाफा, सरकार ने दिए ये बड़े संकेत

DA Hike Update: लंबे इंतजार के बाद DA में बढ़ोतरी की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साय सरकार DA की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

DA Hike Update: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सरकार जल्द ही DA की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग की गई थी। इस मांग का जल्द ही पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि केंद्र अक्टूबर में इसकी घोषणा करेगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी की गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार दिवाली से पहले अक्टूबर में 3-4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। घोषणाओं के बाद, लगभग 18,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन वाले प्रवेश स्तर के केंद्र सरकार के कर्मचारी का वेतन 1 जुलाई, 2024 से 540-720 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाएगा।

DA Hike Update: 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?

अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे अब 9,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, जो मूल वेतन का 50 प्रतिशत है। हालांकि, अपेक्षित 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद, कर्मचारी को 9,540 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो 540 रुपये अधिक है। हालांकि, 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के मामले में, कर्मचारी को 9,720 रुपये प्रति माह का संशोधित डीए मिलेगा।

इसलिए, अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसका वेतन 540-720 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है। डीए और डीआर साल में दो बार-जनवरी और जुलाई में बढ़ाए जाते हैं।

वर्तमान में, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। मार्च 2024 में पिछली बढ़ोतरी में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर (DA Hike Update) मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। सरकार ने महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की।

सरकार डीए बढ़ोतरी पर कैसे फैसला लेती है?

डीए और डीआर बढ़ोतरी जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय मार्च और सितंबर में घोषित किया जाता है।2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के लिए सूत्र को संशोधित किया था।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)x100.

8वें वेतन आयोग का अपडेट

आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। (DA Hike Update) यह एक सामान्य प्रथा है। हालाँकि, ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान कहीं नहीं दिया गया है जो हर 10 साल में एक वेतन आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता हो।

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, इसलिए इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अगले साल के अंत तक इसके लागू होने के 10 साल पूरे हो जाएंगे।

8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार क्या कहती है?

8वें वेतन आयोग पर जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं, जिनमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है।

सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

DA Hike Update: केंद्रीय बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई थी। 23 जुलाई 2024 को बजट के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई 2024 को संसद में 8वें वेतन आयोग की स्थिति को अपडेट किया। चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।