
CG DA Hike Update News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लंबित 4 प्रतिशत डीए और चुनावी घोषणापत्र में दिए गए मोदी की गारंटी के संदर्भ में विभिन्न मांगो को लेकर मुलाकात की। इस मुलाकात में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करते हुए राज्य के कर्मचारियों की सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया। जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव में दिए गए मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वादा किया है, उसे पूरा करेंगे।
इस बैठक में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलकर कर्मचारियों की मांग रखने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद 30 जुलाई को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने संगठन महामंत्री पवन साय को अवगत कराया कि कर्मचारियों से किए गए वायदे पूरे नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। जबकि सत्ता परिवर्तन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संगठन महामंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और महती भूमिका निभाते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक कर्मचारियों की मांग को पहुंचाया।
उल्लेखनीय है कि 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा सत्ता पक्ष के गैर राजनीतिक अनुषांगिक संगठन से जुड़े कर्मचारी नेता भी शामिल हुए थे।
31 जुलाई बुधवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया। वित्त मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने बकाया 4 प्रतिशत डीए, डीए के एरियर्स सहित पूर्ववर्ती सरकार के समय पिछले 5 वर्षों से लंबित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत नगरीय निकाय के कर्मचारियों की मांग के संबंध में चर्चा करते हुए प्रत्येक माह की एक तारीख को उन्हें वेतन देने की व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया।
अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा के आयोजन में संचालक कोष लेखा द्वारा अनावश्यक विलंब करने के लिए मोर्चा ने वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करने पर पहल की बात कही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथ लाल सेन, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा आदि थे।
Updated on:
02 Aug 2024 01:13 pm
Published on:
02 Aug 2024 01:13 pm
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