नोएडा के ऑटो की दिल्ली में एंट्री हुई बंद, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

आने वाले 10 दिनों तक नोएडा के ऑटो दिल्ली में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

नोएडा. यूपी के ऑटो के परमिट का नवीकरण नहीं होने की वजह सेे नोएडा के ऑटो को शनिवार से दिल्ली में एंट्री रोक दी गई है। दरअसल, ऑटो के परमिट का नवीकरण को लेकर नोएडा ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस मामले में शुक्रवार को दो जजों की बेंच ने सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को मामले की पूरी रिपोर्ट अगले 10 दिनों में कोर्ट में पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि नोएडा शहर में करीब 4 हजार चालक हैं। ऐसे में इनके साथ इनके परिवार के सामने भी रोजी-रोटी का संकट मंडराने लगा है। इन लोगों की शिकायत है कि ऐसे त्योहार के समय काफी समस्या होगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से नाराज ऑटो चालक संगठन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। यदि ऑटो रिक्शा पर दिल्ली में जाने से रोक लगी रही, ये भी आशंका है कि दिल्ली के ऑटो-टैक्सी और संभव हुआ तो डीटीसी बसों पर भी रोक लगाने के लिए चालक सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

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इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। इसके बाद ये तय होगा कि नोएडा के ऑटो की दिल्ली में एंट्री मिलेगी या नहीं। उधर दिल्ली में यूपी के ऑटों की इंट्री पर लगे प्रतिबंध से बौखलाए आटों चालक संगठन ने जिलाधिकारी, एसपी सिटी एसपी ट्रैफिक और एआरटीओ को ज्ञापन सौंपकर मांग की, दिल्ली के ऑटों को भी नोएडा में प्रवेश से रोका जाए। इन लोगों ने कहा कि यदि नोएडा में दिल्ली के ऑटो प्रवेश करते हैं तो यहां के चालक उन्हें प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसे में यदि कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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इस मामले से नाराज नोएडा ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन (एनसीआर) के अध्यक्ष लालबाबू ने बताया कि ऑटो परमिट सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 2015 में चार राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की बीच समझौता हुआ था। इसमें ऑटो रिक्शा चालकों को दिल्ली जाने के लिए 13 अक्टूबर 2018 तक का परमिट था, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले तो 13 अगस्त 2018 तक का ही परमिट जारी किया। वहीं, अब प्रमिट का नवीकरण भी नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए परमिट को कम से कम अगले 5 वर्ष तक के लिए नया परमिट जारी करें।