इन शहरों में डीजल जनरेटर चलाने पर पूरी तरह लगी रोक, जाना पड़ सकता है जेल

Highlights: -ईपीसीए ने प्रदूषण के मद्देनजर आदेश किए जारी -जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्ती से कराएंगे लागू -आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नोएडा। अक्टूबर का महीना शुरू होने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। वहीं ठंड ने आहट दे दी है। इस बीच प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जिसके मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर के शहरों में सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया है। जिसके चलते अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के शहरों में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त पर्यावरण प्राधिकरण ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। जिसमें डीजल जनरेटर पर रोक लगाकर पावर बैकअप के लिए सीएनजी जनरेटर चलाने का सुझाव दिया गया है। वहीं इस आदेश का उल्लंघन नहीं करने वालों सभी जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया जाना है। इसके तहत 15 अक्टूबर से दिल्ली और उसके आसपास के सभी इलाकों में कड़े कदम उठाए जाएंगे। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों की सीमा में आवश्यक और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य में डीजल जेनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक इकाइयों, हाउसिंग सोसायटी, सेक्टरों, कमर्शियल कंपलेक्स और तमाम दूसरे स्थानों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी।

व्यापारियों में रोष

ईपीसीए के आदेश के मुताबिक एनसीआर के शहरों में केवल सीएनजी और पीएनजी संचालित जनरेटर को ही छूट दी जाएगी। वहीं इस फैसले के बाद नोएडा के व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों की मानें तो ईपीसीए को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एनसीआर के व्यापारियों और नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। जिसमें कोई निर्णय निकाला जाता। इस मामले पर नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मलहन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। जिसमें इस आदेश का विरोध किया गया है। विपिन मलहन का कहना है कि डीजल से संचालित जनरेटर को पीएनजी में कन्वर्ट करने में काफी रुपए खर्च होंगे। जो हर उद्योग के लिए संभव नहीं है।

बिजली आपूर्ति की मांग

नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन में सह कोषाध्यक्ष नीरू शर्मा के मुताबिक अगर डीजल जनरेटर पर पूर्ण रोक लगेगी तो बहुत से उद्योग प्रभावित होंगे। वह अपनी पूरी कैपेसिटी के काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि अगर सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार करे तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जिससे जनरेटर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। इसके अलावा सीएनजी पीएनजी के कनेक्शन भी उद्योगों को मुफ्त में दिए जाने चाहिए। जिससे व्यापारियों को नुकसान ना हो और अगर व्यापारियों को नुकसान होता भी है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए।