किसानों की ये 12 मांग, किया दिल्ली कूच का ऐलान, अलर्ट मोड पर UP पुलिस

Kisan Mazdoor Andolan: किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। ऐसे में नोएडा समेत यूपी के अन्य जिले की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है।

Kisan Mazdoor Andolan: उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की बात की है। आपको बता दें कि नोएडा के जीरो प्वाइंट पर बैठे किसानों को जेल में भेजने से किसान और किसान नेता रोष में हैं।

चेकिंग से हो रही दिक्कत

बीते कुछ दिनों से नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करने की वजह से आने जाने वाले लोगों को जाम जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली कूच का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। इसकी वजह से अलग-अलग किसान संगठन आज दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं। मथुरा, अलीगढ़ के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, जिनके किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं। एमएसपी समेत 12 ऐसे मुद्दे हैं, जिनको लेकर किसान अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहते हैं।

क्या है किसानों की 12 मांगे?

किसानों की 12 प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं, जिन्हें लेकर वे हाल ही में आंदोलन कर रहे हैं:

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी लागू की जाए।
2. किसानों और मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
3. पेंशन की सुविधा सभी किसानों और मजदूरों के लिए सुनिश्चित हो।
4. लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा व नौकरी दी जाए।
5. भूमि अधिग्रहण पर किसानों को कलेक्टरेट रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाए।
6. विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौतों से दूरी बनाकर घरेलू किसानों के हित सुरक्षित किए जाएं।
7. मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाकर 700 रुपए प्रति दिन और साल में कम से कम 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित हो।
8. खराब बीज, उर्वरक, और पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
9. जल, जंगल, और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।
10. मसालों (जैसे मिर्च, हल्दी) की फसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो।
11. गन्ने का एफआरपी और एसएपी स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार किया जाना चाहिए, जिससे सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए।
12. विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म कर दिया जाए।