दो बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था स्कूल, आज सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में दी जाती है शिक्षा

5वीं में 60 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की जिंदगीभर की पढाई का आधा खर्चा ये स्कूल उठाता है

नोएडा. देश में एक तरफ बड़े-बड़े स्कूल खुल गए हैं जहां पढ़ने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने तक के पैसे नहीं होते। शहर में एक ऐसा ही स्कूल है जहां गरीब बच्चों को फ्री-शिक्षा के साथ-साथ कंप्यूटर क्लास और सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है।

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सेक्टर-29 स्थित नई दिशा फ्री फाउंडेशन सोसायटी में नर्सरी से 5वीं तक के करीब 500 ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है जिनके अभिभावक इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। इस स्कूल में रिक्शाचालक, सब्जी बेचने वाले और गार्ड आदि के बच्चों को शिक्षा दी जाती। यह स्कूल NIOS द्वारा मान्यता प्राप्त है।

1992 में पेड़ के नीचे हुई स्थापना

स्कूल के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कूल की स्थापना 1992 में हुई थी और उस समय यह स्कूल एक पेड़ के नीचे शुरु किया गया था। उन्होंने बताया कि 25 साल से हम लोग इस स्कूल के जरिए हजारों बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। यादव ने बताया कि स्कूल में करीब 500 बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ मुफ्त किताबें और ड्रेस दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटिज भी कराई जाती है। इस दौरान स्कूल में 20 टीचर्स हैं।

5वीं में 60 फीसदी अंक लाने वालों की आधी फीस की सहायता

यह स्कूल 5वीं तक ही होने के कारण यहां जो बच्चे 5वीं क्लास में 60 फीसदी से अधिक अंक हासिल करते हैं उनकी आगे की शिक्षा में यह स्कूल सहायता करता है। यादव ने बताया कि जो बच्चे यहां से 5वीं में 60 फीसदी से अधिक अंकों के साथ किसी भी संस्थान में जाते हैं तो हमारा स्कूल उनकी 50 फीसदी फीस की सहायता करते हैं। बेस्ट स्कूल ऑफ दी ईयर का मिला अवर्ड योगेंद्र यादव ने बताया कि इस स्कूल को इस साल एनआईओएस द्वारा बेस्ट स्कूल ऑफ दी ईयर का खिताब दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर ये अवर्ड दिया गया है।

सरकार से नहीं लेते किसी प्रकार की सहायता

यादव ने बताया कि इस स्कूल का संचालन इसके संस्थापक और मेंबर्स द्वारा किया जाता है। इसे चलाने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती और न ही स्कूल द्वारा कभी किसी तरह की मदद मांगी गई है।