अब सिंगापुर की तरह बनेगा यह शहर, मिलेगी इतने लोगों को नौकरी

शहर में ये मोबाइल कर रही है कर्इ हजार करोड़ रुपये का निवेश

नोएडा।इन्वेस्टर्स समिट में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी ने डिप्टी सीएम डाॅ दिनेश शर्मा को यूपी के इन शहरों को सिंगापुर की तर्ज पर इलेक्ट्राॅनिक सिटी की तरह डवलेप किए जाने की बात कहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में इलेक्ट्राॅनिक्स के क्षेत्र में संभावनाआें के बारे में बताया। इतना ही नहीं इन दोनों शहरों में अगले दो साल में लाखों लोगों काे नौकरी के मिलने का भी दावा किया गया है।

सात हजार करोड़ के दो क्लस्टर से मिलेंगी 45 हजार नौकरी

इस मौके पर केंद्रिय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने यूपी इलेक्ट्राॅनिक्स काॅर्पोरेशन आैर टैगना इलेक्ट्राॅनिक्स के दो क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। इसमें सात हजार करोड़ का निवेश होगा। आैर 45 हजार से भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कहा कि आईटी में 55 हजार करोड़ का निवेश हो चुका है और 22 हजार करोड़ का प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपी सरकार का ई-साथी पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किया। इस पर हर तरह की सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसमें यूपी सरकार जिस तरह की सुविधाएं देता है। वह सारी यहां मिल सकेगी।

सिंगापुर की तरह बनेंगे ये शहर

केंद्रिय मंत्री ने बताया कि नोएडा के करीब जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कई विश्वविद्यालय हैं। यहां स्किल डेवलपमेंट के साथ, ग्लोबल मार्केटिंग के लिए हर संसाधन मौजूद हैं। इससे यहां इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चिरिंग, मार्केटिंग का हब बन सकता है। मंत्री ने बताया कि नोएडा में जल्दी ही ओप्पो और सैमसंग की निर्माण इकाई का एक्सपेंशन बनने जा रहा है। ताइवान की कंपनी भी यहां अपना 7000 करोड़ का निवेश कर रही है। एेसे में नोएडा आैर ग्रेटर नोएडा के शहर को सिंगापुर की तर्ज पर डवलप किया जाएंगा।

यह भी पढ़ें-आज शाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे ये दिग्गज बसपा नेता

दो साल बाद इतने लोगों को यहां मिलेगी नौकरी

इन्वेस्टर्स समिट में गुरुवार को 21 बड़े और 800 छोटे इंडस्ट्रलिस्ट को यमुना सिटी में निवेश के लिए सीएम के हाथों आवंटन पत्र सौंपे गए। वहीं, ग्रेनो में भी अलॉटमेंट लेटर बांटे गए। दोनों प्राधिकरणों में करोड़ों का निवेश होने से लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अधिकारियों की माने तो दोनों अथॉरिटी एरिया में दो साल बाद छह लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर पैदा होंगे।