बता दें कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद 35 बिल्डरों ने सहमति दी है। सभी बिल्डर 2,209 करोड़ रुपए प्राधिकरण में जमा कर देते हैं तो 13,639 होम बायर्स को मालिकाना हक मिल जाएगा। सिफारिश के तहत अभी इसी बकाया का 25 प्रतिशत नोएडा अथॉरिटी में जमा किया जा रहा है। यह कुल बकाए के 552.51 करोड़ है। इसके जमा होने पर 3,412 रजिस्ट्री हो जाएगी।