दिल्ली की जहरीली हवा, लेकिन समाधान अब भी धुंधला है
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ऐसा नहीं है कि हमारे यहां राजनेता नैतिकता के आदर्श स्थापित करने वाले नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल हादसे के लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे उदाहरण अब अंगुलियों पर गिने जाने लायक ही नजर आते हैं।
खुद को कानून से ऊपर समझने की फितरत रखने वालों के लिए छोटे से देश न्यूजीलैंड से आई यह खबर दूसरों के लिए नसीहत भरी है। वहां की न्याय मंत्री किरी एलन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफे की वजह यह रही कि हद से ज्यादा नशे की हालत में वाहन चलाते हुए किरी ने एक खड़ी हुई कार को टक्कर मार दी थी। जो हादसा हुआ वह यों तो सामान्य लगता है लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में मंत्री को पद छोडऩे की नौबत आ जाए तो क्या कहा जाएगा? यही न कि न्यूजीलैंड में न केवल कानून सख्त हैं बल्कि नैतिकता और मर्यादा के मामले में राजनेता दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा सतर्क हैं।
खास बात यह भी है कि न्यूजीलैंड की न्याय मंत्री को गिरफ्तारी का विरोध करने पर तीन-चार घंटे पुलिस स्टेशन में भी रहना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने न्याय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। नजीर पेश करने का यह न्यूजीलैंड में कोई अकेला उदाहरण नहीं है। इस साल के शुरू में ही वहां की तत्कालीन पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने यह कहते हुए पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था कि अब उनके पास काम करने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। दुनिया की सबसे कम उम्र में महिला प्रधानमंत्री बनने वाली जेसिंडा ने न केवल कोरोना महामारी बल्कि अपने देश में आतंकी हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया था। न्यूजीलैंड भले ही छोटा-सा देश हो, लेकिन कानून-कायदों की सख्ती के मामले में उसने बड़े-बड़े देशों को बहुत बड़ी नसीहतें दी हैं। भारत जैसे देश के लिए तो ये ज्यादा सीख देने वाली हैं जहां कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए न कानून कोई मायने रखता है और न ही नियम-कायदे। मामूली सडक़ हादसों में हर कोई पहुंच की धौंस देता नजर आता है। नैतिकता की बातें तो हमारे यहां सिर्फ राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में ही नजर आती हैं। इतना ही नहीं, बड़े-बड़े घोटालों में नाम आने पर भी राजनेता सत्ता का रौब दिखाने से नहीं चूकते। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां राजनेता नैतिकता के आदर्श स्थापित करने वाले नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल हादसे के लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे उदाहरण अब अंगुलियों पर गिने जाने लायक ही नजर आते हैं।
न्यूजीलैंड में मंत्री के इस्तीफे का यह उदाहरण इतना ही बताने के लिए काफी है कि कानून-कायदे सख्त हों इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कानून सबके लिए समान भी हों। यह हम पर निर्भर करता है कि न्यूजीलैंड से मिली नसीहत और नैतिकता के मापदण्डों पर कितना खरा उतर पाते हैं।