डीप डाइव एनालिसिसः आर्थिक कूटनीति की नई परीक्षा

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध दशकों से घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन हाल में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा घोषित पारस्परिक शुल्क ने इन संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है। 2 अप्रैल से लागू होने वाले इन शुल्कों के तहत उन देशों पर शुल्क लगाया जाएगा जो अमरीकी उत्पादों पर ऊंची दर से कर लगाते हैं। अमरीका का दावा है कि भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा और अन्य देश उसके उत्पादों पर अनुचित रूप से अधिक शुल्क लगाते हैं, जिससे अमरीकी कंपनियों को नुकसान होता है। विशेष रूप से, ट्रंप ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि भारत अमरीकी ऑटोमोबाइल पर 100% से अधिक शुल्क लगाता है, जिसे "अनुचित" बताया गया।
अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत सहित कई देशों पर "अनुचित व्यापारिक व्यवहार" का आरोप लगाया और कहा कि अमरीका अब अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने दो प्रमुख बिंदु उठाए-
भारतीय शुल्क प्रणाली – भारत कई अमरीकी उत्पादों पर ऊंची दर से टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है।
पारस्परिकता का अभाव – ट्रंप का तर्क है कि यदि अमरीका भारतीय उत्पादों पर कम टैरिफ लगाता है, तो भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए।
इस घोषणा का सबसे बड़ा प्रभाव उन भारतीय उद्योगों पर पड़ेगा जो अमरीका को बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं, जैसे कि फार्मास्युटिकल, आईटी, वस्त्र और ऑटोमोबाइल।

भारत-अमरीका व्यापारिक संबंधों की पृष्ठभूमि
भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच टैरिफ और शुल्क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारत अमेरिका को विभिन्न उत्पादों का निर्यात करता है, जिनमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिकल मशीनरी (7.6 बिलियन डॉलर), कीमती धातु और रत्न (6.3 बिलियन डॉलर) तथा फार्मास्युटिकल उत्पाद (5.9 बिलियन डॉलर) शामिल हैं। दूसरी ओर, भारत अमरीका से भी कई महत्वपूर्ण वस्तुएँ आयात करता है, जिनमें खनिज तेल और ईंधन (9.8 बिलियन डॉलर), कीमती धातु और रत्न (3.2 बिलियन डॉलर), तथा न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर (2.8 बिलियन डॉलर) प्रमुख हैं।
भारत की व्यापार नीति मुख्य रूप से अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। विशेष रूप से, भारत ने ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रोत्साहित करने और विदेशी निर्माताओं को भारत में निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु 100% तक आयात शुल्क लगाया हुआ है। भारत का मानना है कि इस तरह की नीतियाँ उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, जबकि अमरीका इसे अनुचित व्यापारिक बाधा मानता है और चाहता है कि भारत अपने टैरिफ को कम करे ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मिल सकें। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच व्यापार शुल्कों को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है।

सरकार की प्रतिक्रिया और वर्तमान स्थिति
भारत सरकार ने अमरीका द्वारा लगाए गए परस्पर शुल्क के मुद्दे पर संतुलित और रणनीतिक प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर सरकार ने दो महत्वपूर्ण रुख अपनाए हैं-

1. समझौते की संभावनाएंचयनित क्षेत्रों में टैरिफ में कटौती – भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह फार्मास्युटिकल्स और कृषि उत्पादों जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में टैरिफ को कम करने पर विचार कर सकती है।अमरीका के साथ व्यापारिक संतुलन – अमरीका के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ रियायतें देने की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में राहत – भारत से अमरीका को होने वाले दवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ शुल्कों में कटौती करने की संभावना है।कृषि उत्पादों पर नरमी – भारतीय कृषि उत्पादों को अमरीकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आयात-निर्यात शुल्क पर बातचीत हो सकती है।
2. सावधानीपूर्ण रुखघरेलू उद्योगों की सुरक्षा – भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी व्यापार नीति घरेलू हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और किसी बाहरी दबाव में इसे नहीं बदला जाएगा।‘आत्मनिर्भर भारत’ नीति का समर्थन – सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च आयात शुल्क जारी रख सकती है, खासकर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में।अमरीका के टैरिफ दबाव का विरोध – सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह अमेरिका के एकतरफा निर्णयों के आगे झुकने के बजाय बातचीत के माध्यम से हल निकालने के पक्ष में है।अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध – भारत केवल अमरीका पर निर्भर रहने के बजाय अन्य व्यापारिक साझेदारों जैसे यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकता है।
3. भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का अनुरोधअमरीकी आयात शुल्क समाप्त करने की माँग – भारतीय दवा कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि अमेरिका से आयात होने वाली दवाओं पर टैरिफ समाप्त किया जाए। यदि भारत अमेरिका से आयात पर शुल्क कम करता है, तो इससे अमेरिका भारतीय दवाओं पर टैरिफ कम करने के लिए मजबूर हो सकता है। भारत का 47% फार्मा निर्यात अमेरिका को जाता है, इसलिए इस सेक्टर के लिए अमेरिका के साथ व्यापार संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। भारत सरकार इस पूरे मामले में संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रही है। वह व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समझौते कर सकती है, लेकिन घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय ले रही है।

पारस्परिक शुल्क के दोनों पक्ष: अवसर और चुनौतियां :
अवसर - भारतीय निर्यातकों को अमरीकी बाजार में नई संभावनाएं मिल सकती हैं – यदि शुल्कों में बदलाव किया जाता है, तो भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।
अमरीकी कंपनियों के लिए भारत में निवेश का अवसर – शुल्क कम होने से अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में वृद्धि होगी।
द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं तेज़ हो सकती हैं – भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को नया आयाम मिल सकता है जिससे व्यापार समझौते पर आगे बढ़ा जा सकता है।

चुनौतियां
भारतीय निर्यात पर प्रभाव – अमरीका द्वारा लगाए गए शुल्क से भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा।
घरेलू उद्योगों को खतरा – यदि भारत अपने टैरिफ में कटौती करता है, तो इससे भारतीय घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है – यदि अमरीका के इस कदम को अन्य देश भी अपनाते हैं, तो इससे वैश्विक व्यापार संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इस समस्या का व्यापक आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव :
भारत-अमरीका व्यापारिक संबंधों में बढ़ती टकराव की स्थिति न केवल द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर सकती है, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। यह प्रभाव मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार प्रणाली और भारत-अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर दिखाई दे सकते हैं।
(क)भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

1. भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर प्रभाव - भारत की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात पर आधारित है, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, आईटी सेवाओं, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। अमेरिका यदि भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाता है या निर्यात प्रतिबंध लागू करता है, तो इससे भारत का निर्यात प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो सकती है। जिससे इससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और व्यापार संतुलन में अस्थिरता आ सकती है।
2. भारतीय आईटी और सेवा क्षेत्र पर प्रभाव- अमरीका भारतीय आइटी सेवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक है। यदि अमेरिका भारतीय आइटी कंपनियों को अनुबंध देने में कटौती करता है, तो इससे भारत की बड़ी आइटी कंपनियों (जैसे टीसीएस, इफोसिस, विप्रो) की आय में गिरावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त एच-1बी वीजा और अन्य पेशेवर वीजा पर भी अमेरिका यदि कोई नया प्रतिबंध लगाता है, तो इससे भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने के अवसर कम हो सकते हैं और भारतीय स्टार्टअप और टेक कंपनियों के लिए अमरीकी बाजार में प्रवेश करना कठिन हो सकता है।
3. औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र पर असर- अमरीका से निर्यात प्रभावित होने पर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कई भारतीय उद्योग जो अमेरिका को उत्पाद सप्लाई करते हैं (जैसे ऑटोमोबाइल, मशीनरी, स्टील और टेक्सटाइल), वे मंदी का सामना कर सकते हैं। इससे भारतीय नौकरी बाजार में अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि कई उद्योग रोजगार कटौती कर सकते हैं।

(ख) वैश्विक व्यापार पर प्रभाव :

1. वैश्विक व्यापार प्रणाली में अस्थिरता- यदि अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है और अन्य देशों पर भी यही नीति लागू करता है, तो इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली में अस्थिरता आ सकती है। अमरीका की यह नीति कई देशों को अपने संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वैश्विक व्यापार में गिरावट हो सकती है।
2. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद- अमरीका का यह कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हो सकता है। भारत इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में उठा सकता है और अमरीका की टैरिफ नीति के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर हो जाता है, तो इससे डब्ल्यूओटीओ के अन्य सदस्य देशों में असंतोष बढ़ सकता है और वैश्विक व्यापार प्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
3. अन्य देशों पर प्रभाव- अमरीका के इस फैसले से न केवल भारत बल्कि चीन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य व्यापारिक साझेदार भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि अमरीका व्यापार युद्ध की ओर बढ़ता है, तो इससे वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ सकती है।

(ग) भारत-अमरीका कूटनीतिक संबंध :

1. व्यापारिक मतभेदों के बावजूद रणनीतिक साझेदारी- भारत और अमरीका व्यापारिक विवादों के बावजूद रक्षा, सुरक्षा और भू-राजनीतिक सहयोग में मजबूत साझेदार हैं। अमेरिका भारत का एक प्रमुख रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता है, और दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है।
2. व्यापार विवादों के समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता की आवश्यकता- भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक तनाव को कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से हल करने की आवश्यकता होगी। अमरीका यदि अपने व्यापारिक हितों के लिए भारत पर दबाव डालता है, तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ सकता है। भारत को अपनी व्यापार नीति को संतुलित रखते हुए अमेरिका के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाने होंगे।
3. द्विपक्षीय सहयोग पर असर- यदि व्यापारिक विवाद बढ़ता है, तो इसका असर अन्य द्विपक्षीय समझौतों पर भी पड़ सकता है, जैसे: भारत-अमरीका रक्षा सौदे( लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम), तकनीकी साझेदारी (जैसे एआइ और क्लाउड कंप्यूटिंग), ऊर्जा सहयोग (अमेरिका से भारत को एलएनजी और कच्चे तेल का निर्यात)। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यापारिक मतभेदों के कारण अन्य रणनीतिक सहयोग प्रभावित न हो।

क्या है इसका समाधान ?
व्यापार वार्ता को प्राथमिकता दी जाए – भारत और अमरीका को टैरिफ से संबंधित मतभेदों को सुलझाने के लिए उच्च-स्तरीय व्यापार वार्ताएं जारी रखनी चाहिए।
घरेलू उद्योगों की सुरक्षा – भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी व्यापार नीति घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचाए बिना वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनी रहे।
नई व्यापारिक साझेदारियां विकसित करना – भारत को अन्य देशों के साथ व्यापारिक साझेदारियां मजबूत करनी चाहिए ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो।
डिजिटल व्यापार और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना- भारत को पारंपरिक व्यापार से हटकर डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि शुल्कों के प्रभाव को कम किया जा सके।

विश्व व्यापार संगठन में सक्रिय भागीदारी – भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ में अमरीका की नीतियों पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।
अमरीका द्वारा भारत पर लगाए गए पारस्परिक शुल्क दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। यह विवाद केवल शुल्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक व्यापारिक संतुलन और कूटनीतिक संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी व्यापार नीति में संतुलन बनाते हुए इस मुद्दे का समाधान कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से निकालना चाहिए, ताकि भारतीय उद्योगों और व्यापार को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस संकट को एक अवसर के रूप में देखते हुए, भारत को अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बना रहे और अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रख सके।