आईना: जिम्मेदारियों का तबादला

किसी भी सरकार की पहचान केवल उसकी योजनाओं और घोषणाओं से नहीं होती। उसकी विश्वसनीयता उन व्यवस्थाओं से बनती है, जो व्यक्ति नहीं, नियम के भरोसे चलती है। जहां प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं, वहां विश्वास पैदा होता है। लेकिन जहां नीति की जगह विवेकाधिकार और नियमों की जगह अपवाद हावी हो जाएं, वहां पूरी व्यवस्था कठघरे में आ जाती है। राजस्थान में तबादलों का विषय आज इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है।

करीब तीन दशक से हर सरकार ने पारदर्शी तबादला नीति का वादा किया। प्रारूप बने, समितियां गठित हुईं, चर्चाएं हुईं, लेकिन स्थायी और भरोसेमंद व्यवस्था आज तक नहीं बन सकी। परिणाम यह हुआ कि हर ट्रांसफर सीजन के साथ एक समानांतर व्यवस्था भी सक्रिय हो जाती है, जिसे आम बोलचाल में ‘डिजायर सिस्टम’ कहा जाने लगा है। यहीं से कई गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। जब तबादलों का आधार स्पष्ट और समान नियमों के बजाय प्रभाव, सिफारिश या विवेकाधिकार बनने लगे, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मनचाही पोस्टिंग पाने की होड़ बढ़ती है, सिफारिशों और प्रभाव का महत्व बढ़ता है और भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी गहराने लगती हैं। कर्मचारियों के बीच यह धारणा भी बनती है कि निर्धारित मानकों से अधिक महत्व पहुंच और प्रभाव को मिल रहा है। वहीं, जिनके पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता, वे स्वयं को उपेक्षित या दंडित महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्रशासनिक मनोबल को कमजोर करती हैं और संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

इसका असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। कहीं दिव्यांग कर्मचारी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है, कहीं महिला कर्मचारी पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद दूरस्थ पदस्थापन झेलती है। कर्मचारी संगठन आंदोलन करते हैं, हजारों मामले अदालतों तक पहुंचते हैं और प्रशासन का समय जनसेवा से अधिक विवादों के समाधान में खर्च होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन जैसे संवेदनशील विभाग भी इससे प्रभावित होते हैं। अंतत: इसकी कीमत प्रदेश की जनता चुकाती है।

सवाल यह नहीं है कि तबादले होने चाहिए या नहीं। प्रशासन में स्थानांतरण आवश्यक हैं। असली सवाल यह है कि क्या हर कर्मचारी के लिए समान नियम होंगे? क्या प्रक्रिया पहले से तय होगी? क्या निर्णय इतने पारदर्शी होंगे कि उन पर बाद में सफाई देने की जरूरत ही न पड़े?

आज जब सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन प्रक्रियाएं और डेटा आधारित निर्णयों का विस्तार हो चुका है, तब तबादलों को भी पारदर्शी, अंक आधारित और समयबद्ध प्रणाली से जोड़ना कठिन नहीं होना चाहिए। इससे कर्मचारियों का विश्वास तो बढ़ेगा ही, सरकार के निर्णय भी अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय दिखाई देंगे। दरअसल, एक स्पष्ट तबादला नीति कर्मचारियों से ज्यादा सरकार की जरूरत है। इससे सिफारिशों और अनावश्यक दबाव की गुंजाइश कम होगी, भ्रष्टाचार की आशंकाएं घटेंगी, पक्षपात के आरोप कमजोर पड़ेंगे, मुकदमे कम होंगे और प्रशासन अपना समय विवादों के बजाय विकास और जनसेवा में लगा सकेगा।

अब समय ऐसी व्यवस्था बनाने का है जो हर सरकार के साथ कायम रहे। नियम इतने स्पष्ट हों कि किसी कर्मचारी को सिफारिश की जरूरत न पड़े, किसी अधिकारी को सफाई न देनी पड़े और किसी कर्मचारी को यह महसूस न हो कि उसकी पदस्थापना उसके काम से अधिक उसकी पहुंच या विचारों से तय हो रही है। पिछले तीन दशक से सबसे बड़ा तबादला कर्मचारियों का नहीं, जिम्मेदारियों का होता रहा है। हर सरकार ने पारदर्शी नीति का वादा किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अगली सरकार के हिस्से छोड़ दी। अब इस परंपरा को बदलना चाहिए। पारदर्शी, स्थायी और न्यायपूर्ण तबादला नीति केवल प्रशासनिक सुधार नहीं होगी। इससे यह संदेश भी स्थापित होगा कि राजस्थान में पदस्थापन का आधार व्यक्ति नहीं, व्यवस्था है; सिफारिश नहीं, नियम हैं; और किसी कर्मचारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी निष्ठा, क्षमता और दायित्व है।