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आर्टिकल 370: भारत के कदम से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने पुलवामा जैसे हमले की दी चेतावनी

Imran Khan ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आशंका जाहिर की कि भारत में पुलवामा जैसा एक और हमला हो सकता है मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया है

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इमरान खान

इस्लामाबाद। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत को एक बड़ी धमकी दी है।

आतंकवाद के पैरोकार रहे पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमले की चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा है कि भारत के इस रवैये के कारण पुलवामा जैसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं।

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने अपने देश की संसद में कहा, 'मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ऐसा होगा। वे हमारे ऊपर फिर से आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। वे हम पर फिर से हमला कर सकते हैं और हम इसका फिर से जवाब देंगे।’

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इमरान खान ने कहा 'तब क्या होगा? वे हम पर हमला करेंगे और हम जवाब देंगे और दोनों तरफ से युद्ध हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने खून का अंतिम कतरे तक कोई युद्ध लड़ते हैं तो उस युद्ध में जीतेगा कौन? कोई भी नहीं जीतेगा। इसका पूरी दुनिया के लिए दुखद परिणाम होगा। यह परमाणु ब्लैकमेल नहीं है।’

पाकिस्तान की संयुक्त संसद सत्र को संबोधित करते हुए इमरान खान ने आगे कहा कि भारत में मुसलमानों को समान नागरिक नहीं माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार मानती है कि जो लोग गोश्त खाते हैं उन्हें भीड़ मार डालेगी, यही भारत की विचारधारा है।

पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पेश

बता दें कि मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, 'जब हमने सरकार संभाली थी, तब हमारी मुख्य प्राथमिकता हमारे देश में गरीबी को दूर करना था। हम अपने सभी पड़ोसियों के पास गए, क्योंकि सामान्य संबंधों के बिना हम न तो स्थिरता ला सकते हैं और न गरीबी दूर कर सकते हैं।’

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर में अपनी विचारधारा के अनुसार काम किया है, जो कि नस्लवादी विचारधारा है। भारत सरकार ने अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए अपने देश के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है।

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इमरान खान ने कहा कि अब वे ( मोदी सरकार) कश्मीरी लोगों पर और भी सख्ती करेंगे। कश्मीरी प्रतिरोध को क्रूरता से दबाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि वैश्विक नेतृत्व ध्यान दें। मेरी पार्टी और मैं दुनिया के नेताओं से संपर्क करने और कश्मीर में जो हो रहा है, उससे उन्हें अवगत कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं।

मालूम हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान के धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया। इस संबंध में चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी संसद के दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया था। इस सदन में धारा 370 को खत्म करने के विरोध में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया।

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