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पाकिस्तान: सख्त हुए पीएम इमरान खान के तेवर, पिछले 10 साल के भ्रष्टाचार की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी

उच्च अधिकार वाली एक समिति का गठन करेंगे पाक पीएम इमरान खान समिति में कई बड़ी जांच एंजेसियों के अधिकारियों को शामिल करने का ऐलान किया बीते एक दशक में पाक पर छह हजार करोड़ का कर्ज अब 30 हजार करोड़ तक पहुंचा

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इमरान खान ने दोबारा दिया राष्ट्र ने नाम संबोधन, कहा- देश की संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं

लाहौर।प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार देर रात दोबारा राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इसमें उन्होंने घोषणा की कि वह उच्च अधिकार वाली एक समिति का गठन करेंगे जो यह पता लगाएगी कि बीते एक दशक में देश की आर्थिक स्थिति कैसे बदहाल हुई। इसे दोबारा किस तरह से उठाया जा सकता है। यह समिति पता लगाएगी कि किस तरह से दस सालों में देश पर 6000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 30000 करोड़ तक पहुंच गया। इस जांच में देश की संपत्ति से खिलवाड़ करने वाले शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान ने यह हमला नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन और आसिफ अली जरदारी की पीपीपी पर किया है।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की कवायद: इमरान

मंगलवार को अपना पहला संघीय बजट पेश करने के कुछ घंटों बाद इमरान ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। इसी दौरान इस समिति के गठन का एलान किया गया। उन्होंने कहा कि इस समिति में फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी, इंटेलीजेंस ब्यूरो, इंटर सर्विस इंटेलीजेंस, फेडरल बोर्ड आफ रेवन्यू, सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आफ पाकिस्तान के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए इमरान ने कहा वह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की कवायद कर रहे हैं। वह पाकिस्तान के रुपये को गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं।

चुनावी प्रचार में भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठाया था

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि तीन राजदूतों ने हाल ही में पाकिस्तान में निवेश का प्रस्ताव रखा था। मगर बाद में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। गौरतलब है कि इमरान खान ने अपने चुनावी प्रचार में भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठाया था। उन्होंने आरोप लगाए थे पिछली सरकारों ने पाकिस्तानी आवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। बजट को लेकर इमरान खान ने कहा कि यह नए पाकिस्तान की नीव रखेगा। इससे पहले बीते सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ऐलान किया था कि 30 जून तक सभी अपनी बेनामी संपत्ति और धन का खुलासा करें। ऐसा न करने पर बुरे परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें तरीख निकल जाने पर दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा।

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