Bihar Bhumi: जमाबंदी में गड़बड़ी? ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत? 20 सितंबर से पहले पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर 20 सितंबर से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जमाबंदी में त्रुटि, ऑनलाइन आवेदन और नामांतरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा।

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों को राहत देने के लिए राजस्व महा-अभियान के तहत पंचायत स्तर पर अतिरिक्त शिविर लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में लोगों को आवेदन में दिक्कत हो रही है या जमाबंदी में त्रुटि की समस्या है तो 20 सितंबर 2025 से पहले पंचायतों और अंचलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि हर रैयत को अपनी समस्या का समाधान मिल सके।

हर शिविर में 5 लोगों की नियुक्ति

गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में कम से कम पाँच लोगों को सीएससी (CSC) से प्रतिनियुक्त किया जाए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए। साथ ही शिविर प्रभारी और कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिल सके।

पंचायत स्तर पर लगेंगे अतिरिक्त शिविर

बैठक में यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर पंचायत स्तर पर अतिरिक्त शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए अंचल कार्यालयों से रिपोर्ट लेकर प्रशासन संबंधित क्षेत्र में शिविरों का आयोजन करेगा। इससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा।

18 लाख से अधिक आवेदन मिले

अब तक अभियान में 18 लाख 20 हजार 833 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 13 लाख 82 हजार 141 आवेदन जमाबंदी में सुधार के लिए, 2 लाख 50 हजार 146 आवेदन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए, 1 लाख 1 हजार 338 आवेदन उत्तराधिकार नामांतरण के लिए और 87 हजार 208 आवेदन बंटवारा नामांतरण के लिए आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा अभियान की सफलता और जनता की भागीदारी का प्रमाण है।

चार सेवाओं में हो रहा सुधार

सचिव जय सिंह ने बताया कि अभियान के तहत चार प्रमुख सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शिविर में आवेदन नहीं कर पाया तो 20 सितंबर के बाद भी बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। परिमार्जन प्लस पोर्टल और दाखिल–खारिज पोर्टल पर सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी और लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लोगों से अभियान का लाभ उठाने की अपील

अधिकारियों ने अपील की है कि आम नागरिक इस अभियान का लाभ उठाएँ और समय पर आवेदन करें ताकि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। पंचायत स्तर पर लगाए जाने वाले शिविर न केवल प्रक्रिया को आसान बनाएंगे, बल्कि आम लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ाएँगे।