बिहार: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबेनिट का बड़ा फैसला, उद्योग के लिए मिलेगा मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी

Bihar Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक निवेश पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे बिहार में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सात जिलों में 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी अपनी स्वीकृति दे दी है।

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार (26 अगस्त) को एक बड़ा फैसला लेते हुए औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इससे बिहार में उद्योग लगाने पर मुफ्त में जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी देने का भी फैसला लिया। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भूमि बैंक बनाने का भी फैसला लिया है। इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने बिहार के सात जिला भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिलों में कुल 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की भी स्वीकृति दी है।

औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी

बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत सरकार 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) देगी। नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।

निःशुल्क भूमि आवंटित करेगी सरकार

इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित करेगी। बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों और उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके है। ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।