नीतीश कैबिनेट: होम गार्ड का बढ़ा भत्ता, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में सात मेडिकल कॉलेज खोलेन का फैसला लेने के साथ साथ राजस्व कर्मचारियों की योग्यता अब इंटर की जगह स्नातक होगी और इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष की गई है। अमीन को अब पदोन्नति भी मिल सकेगी। उन्हें ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को गृह रक्षकों का कर्तव्य एवं प्रशिक्षण भत्ता में बढ़ोतरी करते हुए 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर अब उसे 1121 रुपया कर दिया है। इसके साथ ही बिहार के सात जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। सीएम ने पटना के गांधी मैदान में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने की घोषणा किया था। कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया।

88 नए पदों का सृजन

कैबिनेट ने बिहार में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” गठित करने का फैसला लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। वर्तमान में इन मामलों की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई और मद्यनिषेध इकाई के पास है। कैबिनेट ने इसके संचालन के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला लेते हुए 88 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, जबकि पूर्व से सृजित 229 पदों को नए ब्यूरो में स्थानांतरित किया जाएगा।

अमीन का हो सकेगा प्रमोशन

राजस्व कर्मचारियों के पद को अब सरकार के राज्य स्तरीय बना दिया है। इसके तहत अब उनका स्थानांतरण राज्य के किसी जिले में हो सकेगा। पहले यह पद जिला स्तरीय था। राजस्व कर्मचारियों की योग्यता अब इंटर की जगह स्नातक होगी और इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष की गई है। अमीन को अब पदोन्नति भी मिल सकेगी। उन्हें ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।