Bihar Voter List को लेकर बिहार में बवाल मचा है। Patrika
बिहार में Special Investigation Revision को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 95 फीसदी वोटरों के फॉर्म मिल चुके हैं। इनमें से अब तक 90.64 प्रतिशत लोगों के फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। सिर्फ 5 फीसदी के आसपास बचे हैं, उन्हें भी जल्द अपडेट कर लिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में शनिवार को एक राज्य स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 2025 के SIR कार्यक्रम की प्रगति, ई-प्रशिक्षण, मतदाता सूची अद्यतन और मतदान केंद्रों की युक्तिकरण प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। सीईओ ने बताया कि राज्य में 7.89 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 5 प्रतिशत के फॉर्म लेने का काम जारी है। समीक्षा के दौरान 11 हजार मतादाताओं का कोई सुराग नहीं मिला है जबकि 41.64 लाख वोटर अपने पते पर नहीं मिले।
सीईओ ने बताया कि शेष फॉर्म को शीघ्र भरने और अपलोड करने की अपील राजनीतिक दलों से की गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए बीएलए (Booth Level Agent) की नियुक्ति जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक बीएलए को अधिकतम 50 फॉर्म जमा करने की सीमा दी है। शहरी क्षेत्रों में फॉर्म बांटने और कलेक्ट करने का काम वार्ड स्तर पर बीएलओ, सुपरवाइजर, टैक्स कलेक्टर और नगर निकाय कर्मचारियों की मदद से किया जा रहा है। लगभग 4,000 स्वयंसेवकों की मदद भी ली जा रही है।
बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में अब तक 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कुल संख्या 90,712 हो गई है। इनमें से 12,479 केंद्र उसी भवन परिसर में स्थापित किए गए हैं, जबकि 338 को ट्रांसफर किया गया है।
डिजिटल फॉर्म अपलोड में लखीसराय (91.03%), जहानाबाद (91.13%) और अरवल (91.86%) शीर्ष जिलों में हैं। वहीं सबसे कम अपलोड दर गोपालगंज (82.12%) में दर्ज की गई है। 88 से 90 प्रतिशत अपलोड दर वाले जिलों में शिवहर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, सिवान, समस्तीपुर जैसे जिले शामिल हैं, जबकि 82 से 88 प्रतिशत अपलोड दर वाले जिलों में पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, पटना जैसे जिले हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों से अपील की है कि जो वोटर अब भी गणना से छूट गए हैं, उन्हें ढूंढ़ कर शीघ्र फॉर्म भरवाया जाए ताकि आगामी पुनरीक्षण में त्रुटिहीन और समावेशी मतदाता सूची तैयार की जा सके। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे।
Published on:
20 Jul 2025 11:43 am
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