भारतीय महानगरों में शोधित पेयजल का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं के नलों तक पहुँचने से पहले ही ज़मीन के भीतर समा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी विकास से जुड़े नीतिगत अध्ययनों के अनुसार, कई बड़े शहरों में कुल आपूर्ति का 40 से 50 प्रतिशत पानी 'नॉन-रेवेन्यू वाटर' (NRW),यानी रिसाव, पाइपलाइन टूटने या अनधिकृत कनेक्शन—के कारण व्यर्थ बह जाता है। इस गंभीर संकट से निपटने के लिए नगर निगमों और जल बोर्डों ने अब पारंपरिक मैन्युअल निगरानी को पीछे छोड़ते हुए भूमिगत पाइपलाइनों में अकॉस्टिक और प्रेशर-सेंसिटिव AI सेंसर का जाल बिछाना शुरू किया है।