28 अगस्त 2026,
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US Tariff Policy : क्या US की नई पॉलिसी, PC- Chatgpt
अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने Section 301 के तहत भारत सहित कई देशों के उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल यह है कि इस फैसले का भारतीय निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, किन क्षेत्रों को राहत मिलेगी और किन्हें अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
23 जुलाई 2026 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने Section 301 के तहत भारत के कुछ उत्पादों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने की घोषणा की। यह दर पहले चर्चा में रहे 12.5% के स्तर से कम है, जिससे भारत को तुलनात्मक राहत मिली है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उन देशों की तुलना में बेहतर रह सकती है, जहां अधिक शुल्क लागू किया गया है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय निर्यात पूरी तरह प्रभावित होने से बच जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत भारत के एक बड़े हिस्से के निर्यात पर अतिरिक्त 10% शुल्क लागू हो सकता है। वहीं जेनेरिक दवाएं, स्मार्टफोन और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कुछ प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को फिलहाल इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, Section 232 के तहत पहले से अलग व्यवस्था में आने वाले स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ ऑटो पार्ट्स पर यह नया शुल्क लागू नहीं होगा। इससे इन क्षेत्रों को तत्काल अतिरिक्त दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
निर्यात उद्योग से जुड़े संगठनों का मानना है कि टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। Federation of Indian Export Organisations (FIEO) के अनुसार भारत को अपेक्षाकृत कम दर पर रखा जाना सकारात्मक संकेत है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए टेक्सटाइल क्षेत्र को बाजार की परिस्थितियों पर लगातार नजर रखनी होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रतिस्पर्धी देशों को भविष्य में कोई अतिरिक्त राहत मिलती है या अमेरिकी नीति में बदलाव होता है, तो इसका असर भारतीय टेक्सटाइल निर्यात पर पड़ सकता है।
सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि भारत को अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त शुल्क श्रेणी में रखा गया है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं।
दूसरी ओर, जिन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा, वहां लागत और मूल्य निर्धारण का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे निर्यातकों को अपनी कारोबारी रणनीति और मूल्य संरचना की समीक्षा करनी पड़ सकती है।
यह फैसला भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत भविष्य में शुल्क संरचना और बाजार पहुंच को प्रभावित कर सकती है।
नई टैरिफ व्यवस्था वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को भी प्रभावित कर सकती है। फिलहाल स्मार्टफोन, फार्मा और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को राहत मिली हुई है, लेकिन वैश्विक व्यापार नियमों में बदलाव की स्थिति में इन क्षेत्रों को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए निर्यातकों के लिए केवल मौजूदा राहत पर निर्भर रहने के बजाय दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा।
भारतीय निर्यातकों के लिए कुछ कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं-
अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है। एक तरफ भारत को अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त शुल्क का लाभ मिला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों को बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
टेक्सटाइल क्षेत्र को विशेष सतर्कता की जरूरत है, जबकि स्मार्टफोन, फार्मा और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों को फिलहाल राहत मिली हुई है। आने वाले समय में भारत की रणनीति-चाहे वह व्यापार समझौते हों, बाजार विविधीकरण हो या प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के प्रयास-यह तय करेगी कि भारतीय निर्यातक इस बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में कितना लाभ उठा पाते हैं।
