बिल पास कराने के लिए राज्यसभा जरूरी क्यों? लोकसभा में पास होने बाद भी यहां क्यों अटक जाता?

भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनती है…लोकसभा और राज्यसभा। आमतौर पर लोकसभा को ज्यादा ताकतवर माना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है और सरकार का बहुमत भी यहीं तय होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोकसभा में बहुमत मिलते ही सरकार हर कानून आसानी से पास करा सकती है।

कई अहम मामलों में राज्यसभा सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि केंद्र में मजबूत बहुमत वाली सरकार भी राज्यसभा में विपक्ष या क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बिना कई विधेयकों पर अटक सकती है।

राज्यसभा की जरूरत ही क्यों पड़ी?

लोकसभा जनता का सदन है, जबकि राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र की कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यों की आवाज भी शामिल रहे।

राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। अधिकांश सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। इस तरह राज्यसभा सिर्फ राजनीतिक दलों का दूसरा सदन नहीं, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

लोकसभा में बहुमत फिर भी राज्यसभा में क्यों फंस सकती है सरकार?

मान लीजिए किसी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। वह सामान्य विधेयक लोकसभा में आसानी से पारित करा सकती है।लेकिन उस विधेयक को कानून बनने के लिए सामान्यतः दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। यहीं राज्यसभा की ताकत सामने आती है।

अगर राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और विपक्ष तथा दूसरे दल किसी विधेयक का विरोध करते हैं, तो विधेयक अटक सकता है। सरकार को फिर विपक्ष या क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है। यानी लोकसभा का बहुमत सरकार बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन हर कानून पारित कराने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है।

हर बिल में राज्यसभा की ताकत एक जैसी नहीं

यह समझना बेहद जरूरी है कि सभी विधेयकों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान नहीं हैं।

सामान्य विधेयक : सामान्य विधेयक के मामले में दोनों सदनों की भूमिका लगभग बराबर है। अगर लोकसभा ने विधेयक पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसे खारिज कर दिया या उसमें ऐसे संशोधन कर दिए जिन्हें लोकसभा स्वीकार नहीं करती, तो गतिरोध पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान संयुक्त बैठक का रास्ता देता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर मतदान कर सकते हैं। हालांकि संयुक्त बैठक हर मामले में उपलब्ध नहीं होती और इसका इस्तेमाल बहुत सीमित परिस्थितियों में होता है।

मनी बिल में राज्यसभा की शक्ति सीमित

यहां तस्वीर बदल जाती है। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती; वह केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है। लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

राज्यसभा को मनी बिल 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करती, तो बिल लोकसभा के पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है। इसलिए वित्तीय मामलों में लोकसभा की स्थिति ज्यादा मजबूत है।

यही वजह है कि किसी बिल को मनी बिल के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं, यह भी कई बार बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद बन जाता है।

संविधान संशोधन में राज्यसभा बेहद ताकतवर

यह राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका बराबर है। दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से विधेयक पारित होना जरूरी है। यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

इसका मतलब है कि लोकसभा में भारी बहुमत होने के बावजूद सरकार राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन के बिना संविधान संशोधन नहीं करा सकती। यानी राज्यसभा किसी सरकार के लिए सिर्फ राजनीतिक बाधा नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन का महत्वपूर्ण केंद्र है।

राज्यसभा के पास एक खास शक्ति और है

संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एक विशेष भूमिका देता है। अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।

यह शक्ति सामान्य परिस्थितियों में संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का रास्ता देती है।
इसलिए राज्यसभा को केवल 'बिल रोकने वाला सदन' समझना गलत होगा। उसके पास कुछ ऐसी विशिष्ट संवैधानिक शक्तियां भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं।

राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता?

लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है और उसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जाता। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल छह वर्ष होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि राजनीतिक सत्ता बदलने के बावजूद संसद का एक सदन लगातार काम करता रहे।

इसका सरकार पर क्या असर पड़ता है?

अगर लोकसभा में सरकार का मजबूत बहुमत है लेकिन राज्यसभा में संख्या कम है, तो सरकार को कई बार क्षेत्रीय दलों और अन्य पार्टियों से बातचीत करनी पड़ती है। यही वजह है कि राज्यसभा में छोटी संख्या वाले दल भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

किसी विधेयक पर सरकार को बहुमत के लिए कुछ दलों का समर्थन चाहिए हो तो वे दल अपने मुद्दों पर सरकार से बातचीत कर सकते हैं। इससे राज्यसभा में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

क्या राज्यसभा सरकार के हर फैसले को रोक सकती है?

नहीं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। राज्यसभा की शक्ति विधेयक के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्य विधेयक में वह मजबूत भूमिका निभाती है, मनी बिल में उसकी भूमिका सीमित है और संविधान संशोधन में वह बेहद महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा सरकार के पास कुछ मामलों में अध्यादेश का रास्ता भी होता है, हालांकि अध्यादेश स्थायी कानून का विकल्प नहीं है और उसे संसद के सामने रखना पड़ता है। इसलिए राज्यसभा को सरकार को 'रोकने वाला सदन' कहना अधूरा है। ज्यादा सही यह है कि यह सरकार के बहुमत पर एक संस्थागत संतुलन बनाती है।

राज्यों के लिए राज्यसभा क्यों जरूरी?

लोकसभा में प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से आबादी के आधार पर होता है। राज्यसभा में भी सीटों का वितरण पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन इसका ढांचा राज्यों को राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया है।

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यसभा सदस्य ज्यादा हैं, जबकि छोटे राज्यों के सदस्य कम हैं। फिर भी छोटे राज्यों की आवाज सीधे केंद्र की विधायी प्रक्रिया में मौजूद रहती है। इसलिए राज्यसभा भारतीय संघवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आखिर राज्यसभा इतनी महत्वपूर्ण क्यों?

किसी सरकार के पास लोकसभा में कितना भी बड़ा बहुमत क्यों न हो, उसे यह समझना पड़ता है कि भारतीय संसद सिर्फ लोकसभा नहीं है। लोकसभा सरकार की स्थिरता तय करती है, जबकि राज्यसभा कई कानूनों पर व्यापक राजनीतिक और संघीय सहमति की जरूरत सुनिश्चित करती है। यही व्यवस्था जल्दबाजी में कानून बनाने पर एक अतिरिक्त जांच-पड़ताल का स्तर बनाती है।

इसलिए राज्यसभा को केवल विपक्ष के लिए सरकार रोकने का मंच समझना सही नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी असली भूमिका है। जनता की आवाज के साथ राज्यों की आवाज को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना और सत्ता के बहुमत पर संस्थागत संतुलन बनाए रखना।