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बजट 2019: सरकार पर AAP का तंज, संजय सिंह बोले- किसानों को हर माह 500 रुपए देकर सरकार ने किया छल

AAP ने लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना छह हजार रुपए देने की घोषणा को मोदी सरकार का किसानों के साथ एक और धोखा बताया।
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बजट 2019: सरकार पर AAP का तंज, संजय सिंह बोले- किसानों को हर माह 500 देकर सरकार ने किया छल

बजट 2019: सरकार पर AAP का तंज, संजय सिंह बोले- किसानों को हर माह 500 देकर सरकार ने किया छल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। अब इस बजट पर राजनीतिक विरोधियों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने सराकर के इस बजट पर तंज कसा है। AAP ने लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना छह हजार रुपए देने की घोषणा को मोदी सरकार का किसानों के साथ एक और धोखा बताया। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि बीते पांच वर्षों से नौजवान और किसानों के साथ सभी वर्गों के साथ छल कर रही है। इसका एक ओर उदाहरण बजट में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को हर मांह पांच सौ रुपए यानी प्रतिवर्ष 6 हजार देने की घोणा कर किसानों का अपमान किया है।


संजय ने सरकार पर कसा तंज

आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि देश की शहरी मध्यमवर्गीय आबादी का पेयजल का मासिक खर्च औसतन 600 रुपए हैं। ऐसे में सरकार ने दो हेक्टेयर से कम जमीन जिन किसानों के पास है उन्हें पांच सौ रुपए हर माह यानी 6 हजार रुपए देने की घोषणा की है, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। बदहाल किसानों की लाचारी का मजाक उडाने जैसा है।

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एक ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा

उन्होंने कहा कि देश की शहरी मध्यमवर्गीय आबादी का पेयजल का मासिक खर्च ही औसतन 600 रुपए है. ऐसे में दो हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को महीने का पांच सौ रुपए देना, सरकारों की गलत नीतियों के कारण बदहाल हुए किसानों की लाचारी का भद्दा मजाक है. सिंह ने ट्वीटर पर भी कहा, ‘एक बोतल साफ़ पानी की क़ीमत 20 रु महीने का ख़र्च 600 रु मोदी जी किसान परिवार को प्रतिमाह दे रहे हैं 500 रु "प्रधानमंत्री पानी पिलाओ परिवार जिलाओ योजना" बजाओ ताली, मनाओ दिवाली।’ आपको बतो दें कि पीयूष गोयल ने छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब दो हेक्टेयर तक के जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को क्रियान्वयन किस तरह से करती है।

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