बता दें कि दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच अधिकारों के टकराव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तीन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में दिल्ली सरकार को प्रधानता का अधिकार है। कोर्ट ने पुलिस, लोकसेवा जैसे अन्य मामलों पर ही एलजी को हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीू, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए साफ कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है।