सोमवार को सुप्रीम कोर्ट रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के तमाम पक्षकार की आखिरी दलील सुनना शुरू करेगा। मुस्लिम पक्ष आखिरी बार अपनी दलील पेश करेंगे। अगले तीन दिन हिंदू पक्ष अपनी बात रखेंगे। 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू
सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। यानी दीपोत्सव, चेहल्लुम और कार्तिक मेले के दौरान निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भारी संख्या में जिले में सुरक्षाबलों को तैनात करने का फैसला लिया गया है।
18 अक्टूबर से जिले में सुरक्षाबलों की पहली खेप पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसमें पीएसी, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों के जवान शामिल होंगे। इसके अलावा अयोध्या में रह चुके शीर्ष अधिकारियों को भी दीपावली महोत्सव और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के मद्देनजर बुलाया जा रहा है।
फोर्स के लिए 200 स्कूल आरक्षित भारी संख्या में फोर्स की आवाजाही को देखते हुए जिले के 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है। साथ ही स्कूलों की लिस्ट जिला प्रशाशन को भेज दी गई है।
बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई ने सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की डेडलाइन तय की थी और सुनवाई के बाद एक महीने के अंदर फैसला आने की उम्मीद भी जताई थी।
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दीपावली को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष
प्रशासन जिले में शांति कायम रखने की तैयारी में जुटा है उधर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े दिख रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ दीपावली मनाने का मन बनाए बैठा है. तो मुस्लिम पक्ष ने नमाज अदा करने की मांग कर दी है.
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दीपावली को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष
प्रशासन जिले में शांति कायम रखने की तैयारी में जुटा है उधर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े दिख रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ दीपावली मनाने का मन बनाए बैठा है. तो मुस्लिम पक्ष ने नमाज अदा करने की मांग कर दी है.
दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांग पर अड़े हैं. आखिरी फैसला डीएम को लेना है. इधर 26 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में दीपावली मनाने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है .
इन तैयारियों के बीच रविवार को अयोध्या में साधु संतों और मुस्लिम समुदाय की अलग-अलग बैठकें हुईं. इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा और भावी रणनीति पर घंटों मंथन होता रहा. दोनों ही पक्ष शांति के साथ फैसले को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट पर है.
