Uddhav Government का बड़ा फैसला, मराठा आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख

  • महा विकास अघाड़ी (Maha Vikash Agadhi Government ) सरकार ने मराठा आरक्षण ( Maratha Reservation ) को लेकर हुए पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर अमल की घोषणा की।
  • कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के दौरान सरकारी मेकिल कॉलेजों में काम करने वाले महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टरों ( Maharashtra Resident doctors ) के मासिक वजीफे में 10000 की बढ़ोतरी का ऐलान।

By: Dhirendra

Updated: 13 Aug 2020, 04:44 PM IST

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) नियंत्रण में विफल रहने से लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले ( Sushant Singh Rajput Case ) में बुरी तरह घिरी उद्धव सरकार ( Uddhav Government ) ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के लोकप्रिय फैसले पर अमल करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत वर्तमान महा विकास अघाड़ी ( Maha Vikas Aghadi ) सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन ( Maratha Reservation Movement ) के दौरान मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का फैसला लिया है।

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ऐसे मृतकों के परिजनों को राज्य परिवहन निगम (State Transport Corporation) में रोजगार भी प्रदान करेगी।

शहरी विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने पुराने फैसले को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी। बता दें कि आरक्षण आंदोलन (Reservation Movement) के दौरान 42 लोगों की मौत हो गई थी।

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वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय उद्धव ठाकरे (Chief Minister Office) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि महाराष्ट्र आवासीय क्षेत्र एवं विकास प्राधिकरण ( Maharashtra Residential Area and Development Authority) मुंबई शहर में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास की लंबित परियोजनाओं को अपने हाथों में लेगा। प्राधिकरण 3 साल के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करेगा।

सरकार के इस फैसले का लाभ 14,500 इमारतों के निवासियों को मिलने की उम्मीद है। ऐसे मामलों को देखने के लिए प्रधान सचिव ( आवास ) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान 18 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और तीन डेंटल कॉलेजों में लगातार ड्यूटी देने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के मासिक वजीफे में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर भी मुहर लगा दी है।

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