अमित शाह के बयान पर CM बघेल ने किया तीखा पलटवार, बोले – सरकार आदिवासी हितों के खिलाफ कर रही काम

CG Political News : केंद्र सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला लिया है।

CG Politics : केंद्र सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश में कई जगह जो अतिवृष्टि हुई है। कहीं कम बारिश हुई है। उनको पता है कि ज्यादा चावल की जरूरत होगी। इस कारण 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है।

राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा, जब हम लोग झोली फैला कर गए थे तो हमारा चावल नहीं खरीदे थे। आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो गई है। यह भी पता चला है कि गेहूं निर्यात करेंगे। गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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वे आज गृहमंत्री हैं, कल क्या थे ये सब जानते हैं

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम ने कहा, वे अभी तक अपने बेटे को लांच नहीं कर पाए। आप राहुल को जितने बार रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्हें लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। गांधी-नेहरू परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी है। अमित शाह आज गृहमंत्री हैं, कल क्या थे सभी जानते हैं। बता दें शाह ने कहा था कि राहुल गांधी 13 बार लॉन्च हुए और फेल हुए हैं।

टिकट काटने से पहले चाय पिलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 11 में से 9 सांसद जीते हैं। अगले लोकसभा में उनको मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए उनको बुलाकर बैठाया और चाय पिला दी।

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आदिवासी हितों के खिलाफ जैव विविधता संशोधन विधेयक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित जैव विविधता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। (political news) उन्होंने ट्वीट के जरिए इसका विरोध करते हुए लिखा है कि यह आदिवासियों के हितों के विपरीत होगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इस संशोधन के बाद जैव विविधता उल्लंघन से संबंधित अपराधों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में व्यापार की छूट देता है। इसका वास्तविक उद्देश्य कार्पोरेट सेक्टर को वन संसाधनों की लूट की छूट देना है। (cg politics) इस संशोधन के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को भी बैक डोर से बाई पास करने की मंशा है। इससे आदिवासियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। (cg congress) वन क्षेत्रों में कार्पोरेट जगत की एंट्री सरल करने से आदिवासियों के वन क्षेत्रों से बेदखली की आशंका उत्पन्न हो गई है।