नीतीश कुमार ने राज्यकर्मियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता, शराबबंदी पर खर्च होंगे 840 करोड़ रुपए

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को राजधानी पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते को 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2018 के प्रभाव से 139 फीसदी के स्थान पर 142 फीसदी महंगाई भत्ता को स्वीकृति दी गई है।

कुल 15 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग सीएम संवाद कक्ष में हुई है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें सबसे खास प्रस्ताव राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना है। इसके अलावा राज्य में पूर्ण शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है।

शराबबंदी को मजबूती देने के लिेए खर्च होंगे 840 करोड़ रुपए
कैबिनेट ने उन लोगों के लिए इस योजना की शुरूआत की है, जो ताड़ी और देशी शराब उत्पादन में पारम्परिक तरीके से जुड़े थे। उनके जीवकोपार्जन के लिए बकरी पालन, कुकुट पालन, भेंड पालन जैसी योजना चलायी जाएगी। इसके लिए अगले तीन साल में 840 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट से मिली 15 एंजेंडों पर सरकार पर 733 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बैठक के बाद कैबिनेट में लिये गये सभी विशेष निर्णयों की जानकारी कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने सूचना भवन में पत्रकारों को दी।

इनको मिलेगा मोबइल और मकान किराया भत्ता
इसके अलावा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्री का दर्जा प्राप्त नेताओं की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। वाह्य सेवकों के मानदेय में भी की गई वृद्धि। इसके अलावे वित्तीय संसाधनों को समुचित नियंत्रण को लेकर सलाहकार डीजीपी रखेंगे वित्तीय सलाहकार। वहीं, कर्मचारियों को निर्धारित वेतन पर मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा 1000 रुपये प्रतिमाह का चिकित्सा भत्त्ता भी मिलेगा। मोबाइल की लिए भी 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता मिलेगा। बिजली सब्सिडी के लिए CM विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की है।

बिहार में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के गठन में खर्च होंगे 488 करोड़ रुपए
इसके साथ ही बिहार शरीफ को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी का गठन। उसके निबंधन पर खर्च होंगे 2.5 करोड़ की राशि निर्गत की गई है। वहीं, कंपनी के गठन के साथ ही 488 करोड़ रुपये जारी किया गया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले और लिए गए हैं।