डिप्टी सीएम को लेकर फिर कर्नाटक में शुरू हुआ सियासी घमासान, लेकिन कुमारस्वामी ने कही यह बात

एक बार फिर डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस और जेडीएस में बहस शुरू हो गई है।

नई दिल्ली। कर्नाटक में काफी उठापटक के बीच जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लेकिन, दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक विभाग को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन, अब कांग्रेस ने एक बार फिर डिप्टी सीएम को लेकर नया राग झेड़ दिया है।

डिप्टी सीएम पर फिर दोनों पार्टियों के अलग-अलग सुर

एक वेबसाइट के मुताबिक, कांग्रेस राज्य में दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की अपनी पुरानी मांग पर एक बार फिर अड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों डिप्टी सीएम उसकी पार्टी से बने। लेकिन, जेडीएस को यह शर्त मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस चीज को लेकर तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के साथ कांग्रेस के जी परमेश्वर ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन, कांग्रेस अपनी पार्टी से दो डिप्टी सीएम चाहती है।

इन विभागों पर दोनों ही पार्टियों के बीच 'रार'

यहां आपको बता दें कि कर्नाटक में इस समय दोनों दलों के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर सौदेबाजी चल रही है। बताया जा रहा है कि वित्त, गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय दोनों पार्टियां अपने पास रखना चाहती हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद जेडीएस को 'दान' करने के बाद अब कई अहम मंत्रालय अपने पास रखने को लेकर इच्छुक है। बताया जा रह है कि जिन विभागों को लेकर सबसे अधिक सौदेबाजी हो रही है उनमें वित्त, गृह, उद्योग, लोक निर्माण, एक्साइज और शिक्षा सहित कुछ अन्य विभाग हैं। उधर जेडीएस की भी नजर इन अहम मंत्रालयों पर है।

दोनों पार्टियों के बीच हुई बैठक

कर्नाटक कैबिनेट का स्वरूप क्या हो, इसे लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। कुमारस्वामी कांग्रेस नेतृत्व के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली भी गए थे लेकिन अब तक कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। जेडीएस नेता दानिश अली ने इस मसले को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अशोक गहलोत और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के सी वेणुगोपाल से बातचीत की है, लेकिन अभी किसी ठोस प्रगति के आसार नहीं हैं। कांग्रेस और जेडीएस के नेता यह दावा जरूर कर रहे हैं कि दो तीन दिनों में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा मतभेद सुलझ जाएगा।