
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल केंद्र सरकार आज राज्यसभा में पेश कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
विपक्षी सांसदों ने सभापति को लिखा पत्र
सूत्रों के मुताबिक इस बिल को राज्यसभा में आज पेश किया जा सकता है। इस बीच कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को विधायी कार्य में सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में दिल्ली में सेवाओं के मुद्दे से जुड़े विधेयक को अनुमति नहीं देने की मांग की है।
बीजद और YSR से सरकार को उम्मीद
बता दें कि इस वक्त राज्यसभा में बीजद और वाईएसआर कांग्रेस के नौ-नौ सदस्य है। वहीं, तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के सात सदस्यों द्वारा विपक्षी गुट के पक्ष में मतदान करने के आसार हैं। राज्यसभा में बसपा, जेडीएस और टीडीपी के एक-एक सदस्य हैं और वे किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। उधर मनोनीत सदस्यों का आमतौर पर सरकार को ही समर्थन रहता है।
उच्च सदन में किसके पास कितनी सीट
लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ देश की सत्ता पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। इस समय राज्यसभा में भाजपा और उसके गठबंधन के पास 101 सांसद हैं। वहीं, अब UPA से I.N.D.I.A. बन चुकी कांग्रेस गठबंधन के पास 100 सांसद है। इनके अलावा 28 सांसद ऐसे भी है जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। सरकार के द्वारा नामित 5 सांसद है। जबकि 3 सांसद निर्दलीय हैं।
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Published on:
27 Jul 2023 08:09 am

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