बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार गंभीर, पॉक्सो एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर लगाई मुहर-रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: कठुआ और उन्नाव समेत इंदौर जैसी रेप की घटनाओं को लेकर पूरा देश गुस्से में है। हालांकि शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मासूम से रेप के दोषियों को फांसी देने की सजा पर मुहर लगा दी है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी ऐसी घटनाओं से काफी चितिंत हैं और इसीलिए कानून में बदलाव को मंजूरी देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वीडन लंदन और जर्मनी की यात्रा से लौटते ही इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया और POCSO एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है ।

आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कसेगा शिकंजा

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी का 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा सफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेटी के सम्मान के लिए हर दिशा में काम रही है। कानून मंत्री ने कहा कि रेप के दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। इसमें 2 महीने के अंदर रिसर्च और 2 माह के अंदर ट्रायल का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।

कानून मंत्री की अपील

रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से भी आग्रह करते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटना होती है तो मीडिया को रेप पीड़ित की पहचान छुपाना चाहिए। ना कि उजागर करना चाहिए। क्योंकि बेटियों का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मीडिया को खुद रेगुलेशन लागू करने चाहिए, वरना सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ेगा।गौरतलब है कि शनिवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में मासूम के साथ रेप करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने वाले प्रावधान पर मुहर लगाई गई है।