महाराष्ट्र में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण लागू, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई आरक्षण नीति लागू होने से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तमात बीजेपी शासित राज्य सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के फैसलों को मंजूरी दे रहे हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया। इसके साथ ही आरक्षण की नई नीति लागू करने वाला महाराष्ट्र सातवां राज्य बन गया है।

फडणवीस कैबिनेट ने दी मंजूरी

सोमवार को राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस आरक्षण को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरियों दोनों में लागू है। केंद्र ने बीते महीने इस नीति की घोषणा की थी।

नई आरक्षण नीति लागू करने वाला सातवां राज्य बना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात जनवरी को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी। महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम और झारखंड भी नए आरक्षण को लागू किया जा चुका है।

महाराष्ट्र में लागू हुआ था 16 फीसदी मराठा आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को फायदा पहुंचाने वाला हालिया घटनाक्रम, महाराष्ट्र द्वारा सरकारी नौकरियों व शिक्षा में राज्य के मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को पारित करने के तीन महीने बाद आया है।