बुधवार को मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार समेत DA/DR पर हो सकती है बड़ी घोषणा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (7 जुलाई) को केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार समेत DA/DR पर बड़ी घोषणा हो सकती है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार (7 जुलाई) को मोदी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार समेत DA/DR पर बड़ी घोषणा हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, देश में कोरोना की स्थिति और मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के साथ महंगाई भत्ता (डीए)/डीआर पर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है।

मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी सबकी निगाहें

बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक, 17 से 22 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर पीएम मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठकें की हैं।

मालूम हो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद कुल 81 सदस्य तक हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू, एलजेपीके अलावा अपना दल व अन्य कई दलों के सांसदों को शामिल किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड समेत अन्य कई राज्यों को प्रनिधित्व दिया जा सकता है।

DA/DR को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीदें

मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता आदि बढ़कर मिलने की उम्मीद है। इस सिलसिले में 26 जून को जेसीएम की नेशनल काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर फैसला लिया गया था। मीटिंग में तय हुआ था कि कर्मचारियों को बकाया समेत सारी किस्तों का भुगतान जल्द किया जाएगा।

अब ये माना जा रहा है कि सितंबर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है। इस फैसले से करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 61 लाख केंद्रीय पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

मालूम हो कि कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। अब तीनों किस्त एक साथ सितंबर में मिलने की संभावना है।