इन उपलब्धियों के लिए जाने जाएंगे मोदी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन

मोदी सरकार ने पहले सौ दिनों मे कई अहम फैसले लिए तीन तलाक बिल बना कानून अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने अप्रभावी घोषित किया

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। मोदी सरकार (Modi Government) इस दिन को यादगार बनाने के लिए सौ दिन की उपलब्धियों को जनता को भी बताएगी। 100 दिनों को लेकर मोदी सरकार की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करने की भी योजना है। आइए हम आपको बतातें हैं कि मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में।

1. धारा 370 समाप्‍त

जम्‍मू-कश्‍मीर में नागरिकता और विशेष दर्जा को लेकर विवादित आर्टिकल 370 और 35ए को संविधानिक संशोधन के जरिए मोदी सरकार ने कमजोर कर दिया है। राष्ट्रवाद की दिशा में उठाए गए इस कदम का देश की जनता ने खुले दिल से स्वागत किया है। कुछ राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सरकार के इस फैसले पर सभी दलों ने और देश की जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब अन्‍य प्रांतों की तरह वहां पर भी लोग समान सुविधा हासिल करने के हकदार बन गए हैं। यहां तक जमीन लेकर वहां पर स्‍थायी रूप से बस भी सकते हैं।

2. तीन तलाक

तीन तलाक को खत्म करने वाला बिल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी एजेंडे में शामिल था, लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हो सका और फिर लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी ही होती चली गई, लेकिन फिर से भारी बहुमत के बाद मोदी सरकार सत्ता में आई और सबसे पहला काम तीन तलाक बिल 30 जुलाई को राज्‍यसभा से भी पास होने के बाद यह कानून बन गया।

अब मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 तीन तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाने में मदद करेगा। बिल में तीन तलाक का अपराध साबित होने पर आरोपी पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान है।

3. जल जीवन मिशन

मोदी सरकार 2.0 ने जल-जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए पहली बार अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। इस मंत्रालय को 2024 तक सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों पेयजल सुविधा मुहैया कराने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

4. भारत वंशियों का कल्याण

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों ( NRI ) को भारत पहुंचने पर आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए 180 दिन इंतजार करने की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी।

5. बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा

अनिवासी भारतीयों को भारतीय इक्विटीतक बाधामुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए एनआरआई-पोर्टफोलियो निवेश कार्यक्रम का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है।

साथ ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 70 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है।

6. शिक्षा और युवा

खिलाडि़यों के विकास के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (एनएसईबी) की स्थापना की जाएगी। भारत को उच्चतर शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने भारत में अध्ययन नाम का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

इसके साथ ही देश के सभी विश्‍वविद्यालयों खेलो इंडिया को लेकर एक पाठ्यक्रम तैयार करने व उसे वेबसाइट पर डालने को कहा गया है। ताकि शिक्षा और खेल को एक-दूसरे का पूरक बन सके। देश के सभी नागरिक तन और मन दोनों स्‍तर पर स्‍वस्‍थ रह सकें।

7. चिकित्‍सा सेवा में सुधार

चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए सबसे पहले चिकित्‍सा शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 इसी मकसद से पास कराया गया है। सरकार के इस कदम से देश में चिकित्सा शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता आएगी। साथ ही जवाबदेही और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों मेंमेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 25 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2,750 सीटें बढ़ी हैं। सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है।