योजना पर होगा करीब 840 करोड़ की अनुमानित राशि का खर्च
जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य समुदाय के परिवारो, जो शराब और ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े थे, उनकी पहचान कर उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि ये मदद कर्ज अथवा सब्सिडी के रूप में होगी और आने वाले तीन सालों में सरकार इस योजना पर करीब 840 करोड़ की अनुमानित राशि खर्च करेगी।