हालांकि, विपक्ष ने इस तीनों विधेयकों को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह बिल किसानों के हित में है।
इसके जवाब में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसान की भूमि के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसका भी प्रावधान बिल में किया गया है। देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है। देश के अन्नदाता को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आखिल केंद्र सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। किसानों की तीस प्रतिशत जमीनें कॉरपरेट हाउस ले चुके हैं। अब किसान सड़क पर है। वहीं बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश का किसान 70 साल से न्याय की अपेक्षा कर रहा था। उसी के लिए ये बिल लाया गया है।
खेती-किसानी को नहीं रखने देंगे गिरवी
टीआरएस नेता केशव राव ने सदन से पूछा कि इस बिल में ऐतिहासिक क्या है? जिस देश की संस्कृति कृषि प्रधान है उसे कॉरपोरेट हाउसों के हाथों में गिरवी मोदी सरकार को नहीं रखने देंगे।
टीआरएस नेता केशव राव ने सदन से पूछा कि इस बिल में ऐतिहासिक क्या है? जिस देश की संस्कृति कृषि प्रधान है उसे कॉरपोरेट हाउसों के हाथों में गिरवी मोदी सरकार को नहीं रखने देंगे।
डीएमके के टीकेएस एलंगोवन ने एग्री बिल पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि ये बिल किसानों का अपमान है। मोदी सरकार को इस बिल लाने का हक नहीं है। ये राज्य का विषय है। ये किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल है।
कांग्रेस के विरोध को बताया हिप्पोक्रेसी
वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि किसान दिन-रात खेत में काम करता है। फिर भी उसे फसल का सही दाम नहीं मिलता। इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड यह है कि ये बिल किसानों के लिए सही है। आंध्र प्रदेश में एमएसपी फसलों की सही है। ये कांग्रेस पार्टी की हिप्पोक्रेसी है। कांग्रेस को इस बिल का विरोध करने का कोई हक नहीं है।
वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि किसान दिन-रात खेत में काम करता है। फिर भी उसे फसल का सही दाम नहीं मिलता। इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड यह है कि ये बिल किसानों के लिए सही है। आंध्र प्रदेश में एमएसपी फसलों की सही है। ये कांग्रेस पार्टी की हिप्पोक्रेसी है। कांग्रेस को इस बिल का विरोध करने का कोई हक नहीं है।
