खास बात यह है कि बैंकर से राजनेता बने स्टालिन सरकार में वित्त मंत्री पलनीवेल त्यागराजन बजट पेश करेंगे। बजट में किसानों से लेकर गृहणियों पर फोकस रहने की उम्मीद है। साथ ही इस बजट में सरकार का विजन डॉक्यूमेंट जिसके दम पर सत्ता पर काबिज हुई थी उसकी झलक भी देखने को मिल सकती है।
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पलनीवेल त्यागराजन ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा खुद लिखा है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। त्यागराजन ने हाल में कहा कि, ‘हम सही तरह की वृद्धि चाहते हैं, न कि उस तरह की जो अरबपतियों और गरीब लोगों के बीच खाई बढ़ाती हो।’ पीटीआर ने कहा कि, बजट शासन शैली में बदली प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। पिछली सरकार ( AIADMK ) से विरासत में मिली वित्तीय स्थिति’ और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव के बावजूद यह एक विजन डॉक्यूमेंट होगा जो मौजूदा सरकार के दर्शन, दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के तरीके को स्पष्ट करेगा।
पलनीवेल त्यागराजन ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा खुद लिखा है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। त्यागराजन ने हाल में कहा कि, ‘हम सही तरह की वृद्धि चाहते हैं, न कि उस तरह की जो अरबपतियों और गरीब लोगों के बीच खाई बढ़ाती हो।’ पीटीआर ने कहा कि, बजट शासन शैली में बदली प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। पिछली सरकार ( AIADMK ) से विरासत में मिली वित्तीय स्थिति’ और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव के बावजूद यह एक विजन डॉक्यूमेंट होगा जो मौजूदा सरकार के दर्शन, दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के तरीके को स्पष्ट करेगा।
संशोधित बजट पेश करेगी स्टालिन सरकार
दरअसल AIADMK सरकार ने 2021-22 का बजट पहले ही पेश कर दिया था, वहीं स्टालिन सरकार 2021-22 के लिए संशोधित बजट पेश करेगी। अलग कृषि बजट
स्टालिन सरकार इस बजट में अलग से कृषि बजट पेश करेगी। दरअसल अपने चुनावी वादों के साथ ही सत्ता पर काबिज होने के बाद डीएमके सरकार ने वादा किया था कि उनकी प्राथमिकता कृषि होगी। लिहाजा बजट में किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद है।
दरअसल AIADMK सरकार ने 2021-22 का बजट पहले ही पेश कर दिया था, वहीं स्टालिन सरकार 2021-22 के लिए संशोधित बजट पेश करेगी। अलग कृषि बजट
स्टालिन सरकार इस बजट में अलग से कृषि बजट पेश करेगी। दरअसल अपने चुनावी वादों के साथ ही सत्ता पर काबिज होने के बाद डीएमके सरकार ने वादा किया था कि उनकी प्राथमिकता कृषि होगी। लिहाजा बजट में किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद है।
यह भी पढ़ेंः जांच में उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु के 8 पुलिसकमियों को मिलेगा गृहमंत्री का पदक डीएमके सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट में जनता के लिए कई मुफ्त सुविधाएं होने की उम्मीदें हैं। इसमें गृहणियों के लिए 1,000 रुपए के मासिक वेतन के वादे के पूरा होने के साथ ही अन्य चुनावी वादों पर नजर रहेगी।
