प्रतापगढ़ में शीघ्र शुरू होगा बाईपास का काम, भूमि मुआवजे के लिए नई अधिसूचना जारी

प्रतापगढ़ में शीघ्र शुरू होगा बाईपास का काम, भूमि मुआवजे के लिए नई अधिसूचना जारी, केन्द्र जारी कर चुका 96 करोड़ की मंजूरी- जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों को बुलाया- 1 व 2 जनवरी को किसान जमा कराएंगे अपने बैंक खातों की डिटेल

प्रतापगढ़. जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर शहर के पास से बाई पास के निर्माण का पांच साल पुराना मामला अब सुलझ गया है। केन्द्र की ओर से बाईपास के लिए 96 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद अब भूमि अवाप्ति संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने किसानों को भूमि का मुआवजा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जिन किसानों की भूमि बाईपास के लिए अधिग्रहीत की गई है, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों को भूमि व बैंक के दस्तावेज लेकर एक व दो जनवरी को बुलाया है।
गौरतलब है कि बाईपास निर्माण के लिए मकनपुरा, बसाड़, अमलावद, कडिय़ावद, बनेडिय़ा खुर्द, प्रतापगढ़, मानपुरा, बगवास, बमोत्तर व रघुनाथपुरा गांवों के किसानों की भूमि अवाप्त की गई है। जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने बताया कि इन गांवों हितबद्धधारी समस्त काश्तकार व खातेदार 1 व 2 जनवरी को कलेक्टे्रट परिसर के उपखण्ड कार्यालय के कमरा नम्बर 57 में सुबह दस बजे से सायं 5 बजे तक अपनी बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड की फोटोप्रति व मोबाईल नम्बर जमा कराने होंगे ताकि समय पर हितबद्धधारी को मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा सके।
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किसानों को मुआवजा मिलते ही शुर होगा टेंडर का काम
राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर शहर के बाहर बाईपास की सौगात नए वर्ष में मिल जाएगी। इस राजमार्ग 11.165 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के 96.15 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा हितबद्ध किसानों की डिटेल केन्द्र सरकार को भेजते ही उनके खातों में यह राशि आ जाएगी। इसके बाद सडक़ निर्माण के लिए टेंडर का काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर में बाकी बचे हुए 119.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।
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अवाप्ति में विसंगति से अटका काम
इस बाईपास निर्माण के लिए काम में ली जाने वाली भूमि के अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार ने 20 मार्च और 21 अगस्त 2018 को गजट में अधिसूचना निकाली थी। इसके बाद बाईपास का निर्माण वर्ष 2020 में ही शुरू हो जाता। लेकिन भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में कुछ विसंगति से यह काम अटक गया। भूमि अवाप्ति का काम पहले ऑफ लाइन था। एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)ने इसे ऑनलाइन करने को कहा। जब भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में काम देख रहे उपखंड अधिकारी कार्यालय ने इसे ऑनलाइन किया तो अब वित्तीय स्वीकृति के अभाव में काम अटक गया। अब नए सिरे से भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक एनएचएआई से मुआवजे की वित्तीय स्वीकृति नहीं आ जाए, तक तक मुआवजे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। अब जब मुआवजे की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और इसकी राशि स्वीकृत हो चुकी है तो आगे इसकी रुकावट की आशंका कम है। क्योंकि किसी भी सडक़ निर्माण में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को सबसे कड़ा चरण माना जाता है।
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223 खातेदारों को देने हैं 70 करोड़....
बाईपास के लिए 10 गांवों के 223 खातेदारों की कुल 66.18 हेक्टर भूमि अवाप्त की गई थी। यह भूमि दो बार में अवाप्त की गई थी। पहले चरण में 153 खातेदारों की 57.41 हेक्टर भूमि और दूसरे चरण मे 70 खातेदारों की 8.77 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इन 223 खातेदारों को 96.15 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना है। जमीन अवाप्ति की एवज में केन्द्र सरकार ने राशि की स्वीकृति पिछले दिनों ही कर दी थी।
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यहां से यहां तक बनेगा बाईपास....
यह बाईपास चित्तौड़ रोड पर टोल प्लाजा से कुछ पहले शुरू होगा और अमलावद, बसाड़, मानपुरा, मनोहरगढ़ होते हुए बांसवाड़ा रोड पर टीमरवा के पास मिलेगा। यह बाइपास नीमच, मंदसौर, अरनोद व बांसवाड़ा रोड को जोडऩे में अहम भूमिका अदा करेगा। पहले तो यह बाईपास के तौर पर रहेगा। बाद में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 113 माना जाएगा। इस बाईपास के तहत पहले बगवास से अम्बेडकर सर्किल तक की रोड के चौड़ीकरण का कार्य भी होना था। इसके लिए भी भूमि अवाप्ति अधिसूचना जारी की गई थी।
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इस किलोमीटर संख्या के बीच रहेगा.... निम्बाहेड़ा से गुजरात के दाहोद तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर किलोमीटर संख्या 72 से किलोमीटर संख्या 83 के बीच 11.165 किलोमीटर दूरी तक बनेगा। राजस्थान सरकार ने प्रतापगढ़ में बाईपास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने भूमि अवाप्ति के लिए राशि की स्वीकृति जारी कर दी है।
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राज्य सरकार की ढिलाई से अटका बाईपास का काम
प्रतापगढ़ से गुजरने वाले बाईपास के लिए छह माह पहले ही केन्द्र सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी थी। लेकिन राज्य सरकार की ढिलाई के कारण यह काम अटक गया। हितबद्ध किसानों को मुआवजे मिलते ही टेंडर का काम शुरू कर दिया जाएगा।
- सी पी जोशी, सांसद, चित्तौडगढ़-प्रतापगढ