इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा सत्र जुलाई के बजाय अप्रैल से शुरू करने के फैसले से प्रभावित अध्यापकों सत्रान्त तक कार्य करने वाले अध्यापकों को बकाया वेतन भुगतान पर छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी व तीन अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। इनका कहना था कि याची बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा संचालित जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक है।