लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Allahabad Highcourt order inquiry on Lucknow District Court Violence- इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने 30 अक्टूबर की एक घटना जिसमें लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों ने हिंसक व्यवहार किया, उसके जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मूकदर्शक के रूप में वकीलों के गैर-पेशेवर और अनियंत्रित व्यवहार को नहीं देख सकती है।

प्रयागराज. Allahabad Highcourt order inquiry on Lucknow District Court Violence. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने 30 अक्टूबर की एक घटना जिसमें लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों ने हिंसक व्यवहार किया, उसके जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मूकदर्शक के रूप में वकीलों के गैर-पेशेवर और अनियंत्रित व्यवहार को नहीं देख सकती है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यह है मामला

कोर्ट के समक्ष जिला न्यायालय लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें एक जिम्मेदार प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई थी। पुराने उच्च न्यायालय भवन के गेट 6 के निकट लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के पास 30 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना की जांच की मांग की गई थी। मामले के कथित तथ्यों के अनुसार 30 अक्टूबर को अयोध्या प्रचार में आरोपी व्यक्तियों को जमानत बांड भरने का आदेश दिया गया था। हालांकि, किसी सतीश कुमार वर्मा ने खुद को एक वकील होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ताओं को आरोपी व्यक्तियों के जमानत बांड को फाइल न करने के लिए कहा। इस बात को नजरअंदाज कर लगभग 3 बजे शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने जमानत बांड के साथ-साथ जमानत की जांच की और लगभग 4 बजे आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद आरोप है कि उसी दिन शाम करीब 4.40 बजे, 30 से 40 अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 6, ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग के पास याचिकाकर्ताओं को घेर लिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और याचिकाकर्ताओं के साथ बुरी तरह मारपीट की। वजीरगंज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी।

23 नवंबर को मांगी रिपोर्ट

अधिवक्ताओं के हिंसक व्यवहार पर कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त को जांच करने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए दिए गए बयानों की मदद लेने का निर्देश दिया। रिट याचिका के साथ-साथ फोटो और सीडी रिट याचिका के साथ संलग्न हैं। जिला न्यायाधीश, लखनऊ, लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेंट्रल बार एसोसिएशन को दोषियों की पहचान करने में पुलिस उपायुक्त को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया गया।