न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय से पत्राचार करने के लिए आवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों की हार्डकापी प्रेषित करने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। इस पोर्टल पर न्यायिक अधिकारी अपना लाॅगिन आईडी एवं पासवर्ड डालकर जिस हेतु उन्हें आवेदन करना है, आवेदन कर सकेंगे और अग्रिम अद्यतन स्थिति की जानकारी भी कर सकेंगे। इससे आनलाईन रिपोर्टिंग की जायेगी, जिसे जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्तियों को आनलाईन देखने व उस पर अपना मत व्यक्त करने की सुविधा रहेगी। इस पोर्टल पर जहां एक ओर कागज की बचत होगी वहीं दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिये गये विभिन्न आनलाईन प्रतिवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण भी होगा। जिससे समस्त प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत होगी। इस व्यवस्था से उच्च न्यायालय में कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं कागज रहित से पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
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